सागर परियार जुम्ला । जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै दलित यूवाको घरमा आगो लगाई दिएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै तातोपानी गाउँपालिका वडा नं.४ गिडिखोला निवासी मुकुन्द नेपालीको घरमा केटी पक्षले आगो लगाई दिएका हुन् ।
मुकुन्द नेपालीले सोहि गाउँकी केटिसंग प्रेम गरेर एक साताअघि भगाएका थिए । मुकुन्द नेपालीले गाउँकि किशाेरीसंग प्रेमपछि अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै केटी पक्षले मुकुन्द नेपालीको घरमा आईतबार विहान ३ बजे आगो लगाएको मुकुन्दका दाई भरत नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अन्तरजातीय विवाह विवाह गरेको भन्दै घरनै खरानी बनाई दिएका छन् । यो कुनै संयोग नभई योजनाबद्ध घटना हो । घटनामा संलग्नहरुको नाममा किटानी जाहेरी समेत दिईको छ । सोमबमर जाहेरी दर्ता हुने छ । आगजनीमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ”
आगालागीले तीनले १२ कोठा भएको जस्तावाला घर जलेर खरानी भईसकेको छ । भने घरभित्रको लत्ता कपडा,भाडावर्तन,अन्न सबै पुर्ण रुपमा नष्ट भईसकेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी छ ।
कानुनले जातीय विभेद एक अपराध हो,भनिरहँदा,समाजमा जातीय विभेदले अझै जरा गाडेको छ ।
जातीय विभेदका रुपमा अन्तरजातीय विवाह मुख्य समस्याका रुपमा रहदै आएको छ । कथित उपल्लो जातकी किशोरीसंग प्रेम गरेकै कारण जाजरकोटका नवराज विक सहितको ६ जनालाई भेरीनदीमा हत्या गरिएको थियो ।
जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ । यस घटनालाई पेचिलो बनाउन तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दलित अधिकारकर्मीहरु एकजुट भएका छन् ।
जातिय विभेद गर्नेलाई के छ कानुनी दण्ड सजाय ?
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ ले जातका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था छ । जात जाती वंश समुदाय धर्म पेशा वा व्यवसाय र शारिक अबस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव गर्न नपाईने ऐनलेनै व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को दफा (४) को उपदफा (१) को (च) मा विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार र उपदफा (१) कै (ट) मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव विरुद्ध शिघ्र न्यायीक उपचार र उचित क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
भने जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो जनन्य अपराध जस्तो कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को दफा (४) को उपदफा (७) बमोजिम जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिनादखि ३ वर्ष कैद र पचास हजारदेखि दुईलाख सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
जातीय विभेद तथा त्यो संग जोडिएका घटना घटाउन उस्काउने,दुरुसाहन गर्न लगाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
हाम्रो कर्णाली । १८ असार २०८०, सोमबार ०८:५३