जुम्ला ः अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जुम्लाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि अभिलेख गरिएका घटनाका विषयमा अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार १४ गते सम्पन्न गरेको छ । संकलित घटना पुष्टि गर्ने र छुटेका घटना समाबेश गर्ने उद्देश्यका साथ अर्धबार्षिक पूर्वसमीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
सन् २०२३ जनवरी देखि जुनसम्म ६ महिनाको अवधीमा १६ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेखबारे इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जसमा घरेलुहिंसा तीन ओटा बहुविवाह दुई ओटा, बलात्कार तथा बालयौन दुव्र्यवहार तीन ओटा, आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार सम्वन्धी तीन ओटा, हत्या दुई ओटा, ज्यानमार्ने उद्योग एक ओटा, जातीय विभेद सम्वन्धी एक ओटा र बेवारिसे अवस्थामा नवजात शिशु फेला एक ओटा घटना गरी १६ ओटा घटना संकलन भएका छन् ।
बाढीपहिरोबाट घर भत्केर पूर्ण रुपमा क्षेत्र भएका घटना पनि छन् । उनीहरुले घर निर्माण गर्नका लागि क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् । संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने व्यवस्था भएपनि क्षतिपूर्ति नपाएको नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष तथा सिफारिस संयन्त्रका संयोजक नेत्रबहादुर शाहीले बताए । उनले भने यस्ता विषय पनि वर्षपुस्तकमा समाबेश गर्नुपर्दछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी प्रल्हाद कार्कीका अनुसार बालबालिका कति शिक्षाको पहुचमा पुगेका छन् । उनले भन अहिले स्थानीय तहले सवै बालबालिका शिक्षाको पहुचमा पुगेको भनेर घोषणा गर्ने गरेका छन् । यो विषय पनि तथ्य भए नभएको अध्ययन गरेर समाबेश गरिनु पर्दछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार मानवअधिकारका विषय सबै ठाउँमा लागु भएका आउन्छ । ३१ ओटा मौलिक अधिकार राज्यले फुलफिल गर्न नसक्दा मानवअधिकार उल्लघंन भएको मानिन्छ । तर राज्यको स्रोत साधन समिति भएका कारण मौलिक अधिकार पनि कार्यन्वयनमा अभाव छ । उनले भने संघीयता पछि धेरै ऐनकानुन बनेका छैनन् । जसका कारण नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको देखिन्छ । शिक्षा, वन ऐन बनेका छैन ।
