जुम्ला । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाँईले कार्यभार सम्हालेको ७५ दिनमा भएका उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् ।
जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ५ मा स्थायी घर भएका मन्त्री चौलागाँईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ७५ दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंगलबार मन्त्रालयले गरेका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यभार सम्हालेको ७५ दिनमा ५० वटाउपलब्धी हासिल भएका छन् । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई विशेष प्रथामकिता दिएर काम गरेका थिए । मन्त्री चौलागाँईले नाग्म-गमगडी सडकको कालोपत्रेदेखि अन्य पूर्वाधार विकासमा छोटो समयमा उल्लेखीय काम गरेका छन् ।
७५ दिनमा भएका ५० उपलब्धी यस्ता छन ।
१. विशेष आयोजना तथा रणनीतिक पहल
1. निर्माणाधिन भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम) अन्तर्गत लासिकाफ (चेनेज १३५+५००) देखि सिसौल (१६८+५००) सम्म करिब ३३ कि.मि. सडक खण्डमा दुई लेनको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउने २०८२/१२/०१ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको। तत्पश्चात २०८२/१२/०६ मन्त्रालयमा डोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला, मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसहित निर्माण कार्यको प्रारम्भ, कार्यान्वयनको मोडालिटी र कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच मापदण्डअनुसार काम अघि बढाउने विषयमा छलफल गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको। साथै मन्त्रीस्तरबाट भेरी करिडोरको सडकखण्डको स्थलगत निरिक्षण भई निर्माण कार्यका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको।
2. रारा राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गतको जुम्ला खण्डमा पर्ने त्रीवेणी-गौतमबाडा-हाँकु-दानसाँघु-उर्थु सडकलाई रणनीतिक महत्वको सडकका रुपमा काम अगाडी बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मार्फत फिल्ड अवलोकन तथा आवश्यक सहजीकरण गरिएको।
3. मनाङ-मुस्ताङ-डोल्पा-जुम्ला-मुगु-सिमिकोट-हिल्सा सडकखण्डलाई हिमाली विविधता मार्गको रुपमा अगाडी बढाइएको।
२. नीतिगत तथा कानूनी सुधार
4. “नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था र वर्तमान अवस्था: अवसर, चुनौतीहरु तथा सम्भावनाहरु” सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
5. “संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली” स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको।
6. राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ को सट्टा यसलाई अध्यावधिक गरी राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८२ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको।
7. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ३ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको, २२ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन र ३ वटा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (BES) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको।
8. निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ को अनुसूची १३ मा रहेको ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझावका लागि मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार भएको।
३. आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्का प्रशासन
9. निर्माण व्यवसायीको कारण २३५ वटा ठेक्काहरु रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरु तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रक्रियामा रहेको। तोडिएका ठेक्काहरुको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आव्हानको लागि प्रक्रिया थालिएको।
10. नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग सञ्चालनको लागि सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भएको।
11. मन्त्रालयले सिघ्र रुपमा गर्न सकिने सुधारहरु र कार्यसम्पादन जटिलताको अन्त्य गर्ने र मन्त्रालय र विभागहरुका उच्च अधिकारीहरुबीच कार्यप्राथमिकताको साझा बुझाइ निर्माण गर्न र आवश्यक रणनीति तयार गर्न मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन टिमको बैठक सम्पन्न गरिएको।
12. रुग्ण आयोजाहरुको सम्बन्धमा अधिकारी र निर्माण व्यवसायीसँगको छलफल गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको।
४. अन्तर-मन्त्रालय समन्वय तथा सहजीकरण
13. आबुखैरेनी–मुग्लिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्र देखि १५ मिटर दुबै तर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएकोमा मिति २०८२/१२/०१ माबसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सो क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको।
14. विकास निर्माणका सवालहरू वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय तथा निकायका कारण अवरुद्ध हुन्छन् र वन नै पूर्वाधार विकासको बाधक हो भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबिच यस्ता सवालहरू तथा समाधानका सम्भावित पहलहरूबारे महत्वपूर्ण बैठक २०८२/१०/११ गते सम्पन्न भएको। बैठकमा विकास निर्माणका क्रममा वनसँग सम्बन्धित देखिएका जटिलताहरूलाई सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा विकासका कारण वन तथा वातावरणमा पर्न सक्ने असरहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने विषयमा दुबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबिच सहमति गरिएको।
15. अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच २०८२/११/१७ मा विशेष बैठक सम्पन्न भई देहायका विषयहरूमा महत्वपूर्ण सहमति कायम भएको:
– सडक क्षेत्रका गिट्टी–बालुवा प्रयोगसम्बन्धी विद्यमान जटिलता हटाउने तथा दोहोरो/तेहरो करको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
– आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी बनाउने आधार तथा सुधारका आयामहरूमा गहन छलफल।
– दायित्व सिर्जना भइसकेका पुराना योजनाहरू (विशेषतः पुल निर्माण) स्रोत सहमति अभावमा अल्झिएको विषय सहजीकरण गर्ने।
– सम्पन्न भई दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र र सहज बनाउने।
– विशेष प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि सुरु विनियोजन बजेटको सहजीकरण गर्ने।
– विभिन्न कारणले रोकिएका/तोडिएका ठेक्काहरूलाई पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने कार्यलाई तीव्रता दिने।
16. स्तरोन्नतीका क्रममा रहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत अपडेट लिइएको। उक्त क्रममा सडक विभागका अधिकारी र निर्माण पक्षबीच आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताहरुको विषयमा ब्रिफिङ लिइ विद्युतका पोल स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइले परेको असरलाई न्यूनिकरणका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग आवश्यक समन्वय भई जटिलता न्यूनिकरण भएको।
17. पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी पछिल्लो प्रगति, निर्माणको अवस्था तथा देखिएका अवरोधहरूबारे विस्तृत अपडेट लिइ समयमै कार्यसम्पन्नका लागि आवश्यक निर्देशन तथा मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने आवश्यक समन्वयका विषयमा सहजीकरण भएको। यस सडकखण्डअनर्तर्गत पोखरा महानगरपालिकामा सेती पुल निर्माणका क्रममा देखिएको मुआब्जा विवाद र पोखरा विमानस्थलका विद्युतका पोलहरु र हाइटेन्सन टावर स्थानान्तरणका कारण सडकको सर्भिस लेन विस्तारमा अवरोध भएकोले सोको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको।
५. सडक तथा पुल
18. मन्त्रालयको मिति २०८२/०९/२५ को निर्णयानुसार जुम्लाको तिला नदीमा बेलीब्रिज जडान गर्न तातोपानी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको।
19. तिलागुफा नगरपालिका कालिकोटस्थित तिला नदीमा बेलीब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय २०८२/०९/२५ मा गरिएको।
20. सडक विभाग र अन्तर्गतबाट कुल १५९ कि. मि. कालोपत्रे सडक, ३२ कि. मि. माटे सडक, १५ कि. मि. आवधिक मर्मत कार्य र ४६ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको।
21. पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बागमती-पथलैया सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन कार्य भइरहेको।
22. नारायणी नदीमा Signature Bridge निर्माण गर्न Design स्वीकृत भएको र निर्माण कार्य चालु रहेको।
23. पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बागमती-पथलैया सडकमा पर्ने बागमती र तिनाउ नदी माथि Signature Bridge निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
24. चिनियाँ अनुदान सहयोगमा काठमाडौं चक्रपथ सडक अन्तर्गत कलंकी-बसुन्धरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारबाट कर छुटको निर्णय भएको र निर्माण कार्यको प्रक्रिया सुरू भएको।
25. मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपालको विपद्व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न ७० मिटर भन्दा लामो १० थान बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग सहमति भएको र हालसम्म सुनकोशी नदीको खैरेनीघाटमा एक थान जडान सम्पन्न गरिएको र बाँकी क्रमशः आइरहेको।
२. रेलमार्ग तथा वैकल्पिक यातायात
26. निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रौतहटको चोचा–निजगढ–रतनपुर खण्डको चोचा–रतनपुरसम्म २९ कि.मि. क्षेत्रभित्रको केन्द्ररेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म पर्ने करिब २७.५६ हे. निजी जग्गा मिति २०८२/१२/०१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको।
27. पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास-चोचा खण्डको थप २०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
28. पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको चोचा-निजगढ-रतनपुर खण्डको alignment स्वीकृत भएको।
29. वैकल्पिक यातायातका रुपमा “पोड-वे” सञ्चालनको सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन गरिएको।
30. कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि वर्षातको बाढीका कारण भएको अवरोध हटाइएको।
३. यातायात व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह
31. बाह्र लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यु. आर. सहितको स्मार्टकार्ड) छपाइका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समझदारी (MoU) सम्पन्न भई यस अवधिमा २३,१०६ थान अनुमतिपत्र प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको।
32. सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, सुलभ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड र Digital mobility (राइड शेयरिङ) सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको।
33. “उच्च सुरक्षा विशेषतायुक्त इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट (HSENP) परियोजना” सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
34. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या, नीतिगत चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गरी यातायात व्यवस्था प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन, नियम र कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरी समसामयिक सवालहरुमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागबीच समस्या समाधानको विषयमा सहमति गरिएको।
४. विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण
35. पहिरोको कारण अवरुद्ध र अत्यन्त रुग्ण भएको काठमाडौं–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणको कार्यको ठेक्का ब्यबस्थापन भई कार्य सुरु गरिएको।
36. बाढीबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रुपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रुपमा पुननिर्माणका लागि तदारुपताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको। उक्त सडक खण्डको पुनर्निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरी वर्षाअघि नै गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको। उक्त कार्यका लागि निर्माण पक्षलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका सवालहरुमा सहजीकरण गरिएको।
८. अनुगमन, स्थलगत निरीक्षण तथा भावी रणनीति
37. सुर्खेत-जुम्ला सडकको समस्याग्रस्त खण्डहरुको पुनर्स्थापना, सडक सुरक्षा, स्तरोन्नति तथा प्राथमिकीकरण कार्य अगाडि बढाउन प्राविधिक विज्ञ टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
38. एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा National Highway Plan and Priority Investment Plan (2026–2035) National Workshop सम्पन्न भएको।
39. पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाटस्थित नारायणी नदीमा निर्माणाधीन पुलको स्थलगत निरीक्षण गरिएको पछिल्लो त्यसको अपडेट लिइ सम्बन्धित पक्षलाई समयमै कार्यसम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण र सहयोगको जानकारी लिइ सहजीकरण गरिएको।
40. स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड अन्तर्गत दाउन्ने सेक्सनको स्थलगत निरीक्षण गरी पश्चिम नेपाललाई जोड्ने यस महत्वपूर्ण सडकखण्डको निर्माण कार्य वर्षाअघि नै सम्पन्न गर्न निर्माण पक्षलाई आग्रह गरिएको। सोअनुसार उक्त सडकखण्ड निर्माणको कार्य तिब्र गतिमा रहेको। निरिक्षणका क्रममा निर्माण पक्षबाट माग भएका आवश्यक सहजीकरणका सवालहरु सम्बन्धित अधिकारीहरुबाट सहजीकरण गरिएको। जनताले सडकको दुरावस्थाका कारण भोग्नु परेको असुविधालाई मध्यनजर गर्दै कामलाई तीव्रता दिन, आवश्यक सहजीकरण गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न चिनियाँ ठेकेदार, कोरियन कन्सल्ट्यान्ट तथा प्राविधिक टोलीसँग समन्वय गरिएको।
41. उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना सम्बन्धी सरोकारवाला बैठक गरिएको।
42. कर्णाली राजमार्गलाई सडक सुरक्षा र स्तरोन्नतीका लागि आगामी पाइपलाइन परियोजनामा समावेश गर्न एसियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय २०८२/०९/२५ मा गरिएको।
43. २०८२ साल माघ १३ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सहित अधिकारीहरुद्वारा स्थलगत निरीक्षण र निर्माणका क्रममा देखिएका बाधाहरु र आवश्यक समन्वयका विषयमा ब्रिफिङ लिइएको।
44. नाग्म – गमगढि सडक खण्ड लगायत सडक योजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, ताल्चा – रारा सडकको स्तरोन्नती ढिलासुस्ती हुनुको कारण सम्बन्धमा चासो र त्यस सम्बन्धमा तत्काल थप छलफल गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको।
45. खत्याडलाई रारा हुँदै गमगढि जोड्न अत्यावश्यक खत्याड-रारा खण्डमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको ट्र्याक खन्न बाँकी थोरै खण्डको कानुनी समस्याको समाधान र तत्काल सम्भावनाको सम्बन्धमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयसँग छलफल भएको। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सडक निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माण सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका भएतापनि सम्बन्धित निकायहरु बीच थप समन्वय गरि विकास – वातावरणको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको।
46. सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डसहित सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी-खासा नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गका निर्माणाधीन तथा जीर्ण खण्डहरूको अवलोकन गरिएको। विशेषगरी पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधानमार्फत सडकलाई सुरक्षित, दिगो र सहज बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गरिएको।
47. कर्णाली राजमार्ग, रारा राजमार्ग लगायतको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक अलाइनमेन्ट परिवर्तन र संशोधनका लागि काम गरिएको।
48. कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सुर्खेत-दैलेख-जुम्ला-मुगु सडक खण्ड, सुर्खेत कालिकोट-जुम्ला-मुगु सडक खण्ड, रत्न राजमार्ग, सुर्खेत स्थित भेरी पुल आदिको स्थलगत निरीक्षण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकता निर्धारणमा काम गरिएको।
49. पोखरा–मुग्लिन, पोखरा–बाग्लुङ तथा कालिगण्डकी करिडोर लगायतका विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएका मुआब्जा विवाद, विद्युत पोल तथा हाईटेन्सन टावर स्थानान्तरण, रुग्ण ठेक्का, अलपत्र सडक खण्ड, सीमा पूर्वाधार अभाव, वातावरणीय (EIA) जटिलता तथा सडक भासिने समस्या लगायतका विषयहरूमा स्थलगत निरिक्षण टोली खटाई सवालहरुको दस्तावेजीकरण गरिएको। उक्त अध्ययनको संक्षिप्त प्रतिवेदन आगामी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरिने। साथै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको।
50. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७५ दिन नेतृत्व सम्हालेको अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादनको भोगाइ, स्थलगत निरीक्षण, अधिकारी, निर्माण व्यवसायी, सरोकारवाला, आम नागरिक र आयोजना निर्माणस्थलका स्थानीयसँगको कुराकानीका आधारमा मन्त्रालयका लागि सुधारका सुझावहरु सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार भइरहेको। सो प्रतिवेदन आगामी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरिने। साथै यसमा हामीले गरिरहेका प्रक्रियामा रहेका र गर्न बाँकी रहेका कार्यहरुको समेत जानकारी दिइने।
हाम्रो कर्णाली । १० चैत्र २०८२, मंगलवार १८:५६