
जुम्ला ः जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा अध्यक्ष दानबहादुर बुढासहित कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच मतभेद बढ्दै गएपछि विवाद सतहमा आएको छ । विशेषगरी स्वयम् सेवक शिक्षक भर्ना विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बुढासहित कार्यपालिका सदस्यले स्वयम् सेवक शिक्षक भर्ना कार्यन्वयन गर्न खोज्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघीय कानुनसँग बाँजिएको भनेर कार्यन्वयन नगर्दा विवाद सतहमा आएको हो ।
यसै विषयलाई लिएर यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्रीसँग पनि विवाद भएको सरुवा भएका हुन् । अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतसँग पनि उही पुरानै विवाद भएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीहरुले विकास बजेट खर्चेर स्वयम् सेवक शिक्षक राखेर खर्च नगर्न परिपत्र आएको भन्ने छ भने जनप्रतिनिधिले ऐन कानुन कार्यविधि बनाएका छौँ र सोही बमोजिम खर्च गरिनु पर्दछ भन्ने विवाद छ ।
दुई पक्षको विवादले गाउँपालिकाका अन्य काम प्रभावित भएका छन् । कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामदेखि योजना सम्झौता, भुक्तानी दिने काम प्रभावित भएका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम ०७९ जेठ १० गतेको १२ औँ गाउँसभाले शिक्षामा लगानी परिवर्तन टेवा, सरकारको सफलता घर घरमा सेवा नारालाई आत्मसाथ गर्दै आएका छौँ । उनले भने विषयगत समितिमा दफाबार छलफल भई सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न खोजिएको हो ।
लामो समयदेखि विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अभाव छन् । १२ औँ गाउँसभाबाट शिक्षक अभाव समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण स्वयम सेवक शिक्षक शिर्षकमा ४५ लाख र कम्प्यूटर व्यवस्थापन शिर्षकमा ८ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरिएको अध्यक्ष बुढाले बताए । उनले भने यसको कार्यन्वयनका लागि गाउँपालिका शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार मानेर गाउँपालिका शिक्षण सिकाई अनुदानकोटामा स्वयम् सेवक शिक्षक नियूक्ति सम्वन्धी कार्यविधि ०७९ पनि बनाएका छौँ ।
सवै प्रक्रिया पुरा गरी विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारी तन्त्र बाधक बनेको अध्यक्ष बुढाको आरोप रहेको छ ।
स्वयम् सेवक शिक्षक जुम्लाका अन्य गाउँपालिका पातारासी, हिमा र सिजा गाउँपालिका पनि भर्ना गरेका छन् । ऐन कानुन कार्यविधि बनाएरै शिक्षक भर्ना गरेका हुन् अध्यक्ष बुढाले भने त्यहाँ समस्या आएको छैन ।
गुठीचौर गाउँपालिका – ३ का वडाध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक इन्द्र बुढाले भने हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपात अनुसार शिक्षक कम छन् । शिक्षक अभाव भएका कारणले गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या भएको छ ।
यही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्वयम् सेवक शिक्षक भर्ना गर्न खोजिएको हो । अन्य गाउँपालिकाले यो विधि प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वयम् सेवक शिक्षकको तलव भत्ताको बेरुजो आएपनि गाउँपालिका जिम्मेवार हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खासै केही समस्या नहुने संयोजक बुढाले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतका अनुसार संघीय कानुनमा बाँजिने गरी स्थानीय तहले ऐन कानुन कार्यविधि बनाए खारेज हुन्छ । अहिले यहाँका जनप्रतिनिधिले संघीय कानुनसँग बाँजिने काम गर्दा मेरो असहमति रहेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्जय प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेअनुसार स्वीकृत दरवन्दी अन्तरगतका शिक्षकको तलव भत्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सशर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वीकृत दरवन्दी बाहेक स्वयम् सेवक शिक्षकको तलव भत्ता चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्च अन्र्तगत पर्ने देखिएकोले सो सम्वन्धी खर्च समानीकरण अनुदानबाट व्यहोर्न मिल्ने देखिदैन ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सिमा भित्र हुनेगरी आवश्यक बमोजिम स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको अधिनमा रही स्वयम् सेवक शिक्षकको तलव भत्ता भुक्तानी गर्न सकिने परिपत्र रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले बताइन् ।
उनले भनिन् विकास बजेट समानीकरण बजेटबाट प्रशासनीक खर्च तलव भत्ता भुक्तानी गर्न नमिल्ने परिपत्र भएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत छैन । कसरी स्वयम् सेवक शिक्षक राख्ने सकिन्छ । गर्ने नमिल्ने काम गर्न खोजिएकोले अस्वीकार गरिएको हो । यस्तो काम गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्छ र खर्च भुक्तानी भोलि बेरुजो आउने भएकोले काम गर्न नसकिएको हो । देशको आर्थिक अवस्था खस्किदो छ । हरेक कार्यक्रमको २० प्रतिशत खर्च कटौती हुदै आएको छ । यस्तो अवस्थमा व्ययभार बढ्ने गरी काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।
विद्यालयमा शिक्षकको अभाव नै हो भने स्थानीय तहभित्रै दरवन्दी मिलान गर्न सकिने उपाय पनि छ । उनले भनिन् यहाँका कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी छन् भन्ने पनि छ । यसको अध्ययन अनुगमन गरौँ र विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सकिने उपाया छ । तर यो सहज उपाया तर्फ जनप्रनिधिले ध्यान दिएको पाइदैन ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति कुमारी मल्लका अनुसार नियम विपरित काम गर्नु हुदैन । नियम विपरित गर्न जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दवाव दिन पनि हुदैन । पालिकाको आन्तरिक आयस्रोत भएको खण्डमा यस्ता स्वयम् सेव शिक्षक भर्ना गर्न सकिने हो । अन्यथा गर्नु हुदैन । अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सँगपनि यही विषयमा विवाह भएको थियो । अहिले पनि उही विवाद भएको हो । गर्न नमिल्ने काम हामी जनप्रतिनिधिले गर्न हुदैन ।

हाम्रो कर्णाली । १ चैत्र २०७९, बुधबार १८:१७