पूर्ण चौलागाईं ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहका कर्मचारी १४ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ५ सय कर्मचारीले आन्दोलित छन् ।
‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकार सहित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दबाब कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण गरेको सिँजा गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक गजेन्द्र महतले बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय तहहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको महतको आरोप छ ।
कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । जस अनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधन सहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता ग¥यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
फेरि जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
जेठ ८ गतेदेखी आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प रहेका छन् ।
हाम्रो कर्णाली । १४ जेष्ठ २०८२, बुधबार १६:३४