धनकृष्ण रावत ।
जुम्लामा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। पोषण र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। पोषण र बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न स्थानीय तहले नीति बनाइ प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गर्न सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
जुम्ला यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिसँग पोषण र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । वल्र्डभिजन र किर्डाक नेपाल जुम्लाको आयोजनामा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सुचक र पोषणमैत्री स्थानीय शासनका ४९ वटा सुचक पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहले बालमैत्री आचारसंहिता लागु गर्दै आफ्ना नीति, ऐन तथा नियमावली तथा कार्यवधिहरू र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता राख्न सहभागीले स्थानीय तहका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका, तिला, तातोपानी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, प्रहरी प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
स्थानीय शासन बालबालिकाको विषयलाई शासकीय पद्धतीमा मूलप्रवाहिकरण, संस्थागत गर्ने, बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको मात्र विषय नभइ स्थानीय विकास र असल शासकीय अभ्यासको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विषयगत शाखाका प्रमुखसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक श्रीबहादुर भण्डारीले बताए ।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म सवै सुचक पुरा गरी पोषण र बालमैत्री बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
हाम्रो कर्णाली । ५ जेष्ठ २०८२, सोमबार २२:२०