
जुम्ला ः संघीयतापछि भौतिक विकासलाई मात्रै विकास भन्न थालेपछि सामाजिक विकास ओझेनमा पर्न थालेको छ । स्थानीय तहले सडक, पुल, भवन सिचाई नहरलगायतका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न थालेपछि सामाजिक विकास ओझेलमा परेको हो ।
अहिले पनि गाउँघर, समाजमा सामाजिक कुरिति कुस्कार विद्यमान अवस्थामा रहेकोले तिला गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम माथिको सुझाव संकलनमा सामाजिक विकासमा लगानी बढाउन माग गरेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडि प्रथा, जारीप्रथा जस्ता माजमा सामाजिक कुरिति छन् । यस्ता संस्कार न्युनिकरण गर्नका लागि कानुनी कारवाही गर्नुका साथै सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नपर्ने स्थानीयले सुझाएका छन् ।
असार १० गते स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्य तालिका रहेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रममा योजना, राह सल्लाह सुझाब समेट्नका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीयले यस्तो माग गरेका हुन् ।
तिला गाउँपालिका – ३ अपांगता भएका व्यक्ति धननाथ योगीले स्थानीय सरकारले भौतिक संरचना भन्दा पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्रथामिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड दिनु पर्ने माग गरेका छन् । उनले भने तिला गाउँपालिकामा तीन सय भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई सिपमुलक तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिलाई बाख्रा, कुखुरा, खरायो पालनको व्यवसायमा जोड्नु पर्ने उनले बताए । ह्विल चियर, बैशाखी, सेतो छडि जस्ता साहयता सामग्री पनि उपलव्ध गराउन उनले सुझाए । कर्मचारी आरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने छ । अपांगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
विपन्न गर्नको जिविकोपार्जन गर्ने उद्योग कलकारखाना संचालन गरि रोजगारी सिर्जना गर्नेपर्ने स्थानीयको माग छ । सडक खन्दा कहाँ कस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन गरेर गर्नु पर्छ । दिर्घकालिन रुपमा प्रयोगमा आउने गरी गुणस्तीय भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय बासीले सुझाएका छन् ।
विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि लोकसेवा, एसइईमा तयारी कक्षाका लागि गाउँपालिकाले छात्रबृत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय नरबहादुर सिंहले सुझाए । अहिले पनि विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दीको अभाव छ । उनले भने गाउँपालिका शिक्षा ऐन, नीति निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर शिक्षक दरवन्दी कायम गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा कक्षा ६ देखि नै कम्प्यूटर शिक्षाका लागि व्यवस्थापन भएपनि कम्प्यूटर शिक्षक छैनन् । विद्यालयमा भएका कम्प्यूटर प्रयोग विहिन छन् । कम्प्यूटर शिक्षक तथा अपरेटरको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
कतिपय बालबालिका अहिले पनि विद्यालय बाहिर छन् । विपन्नताका कारण कापी कलम झोला, पोशाक व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण उनीहरु विद्यालय बाहिर रहेका हुन् । उनीहरुले गाउँपालिकाले सहयोग गरेर विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने सिंहले सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा प्रयाप्त औषधि हुदैन । विरामीले सिटामोल पनि मेडिकलमा किन्नु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको कारण स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुने गरेको स्थानीय तालबहादुर सुनारले बताए । उनले भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुनु पर्ने उहाँले सुझाउनु भएको छ । यस्तै पालिकामा एक आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको पनि व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका उपाध्यक्ष दिलमाया शाहीले बजेटलाई नागरिकको आवश्यकता र माग अनुसार प्रभावकारी बनाउन सुझाईन् । उनले संघियता आएपछि महिला बालवालिका जस्ता लक्षित वर्गका मुद्दाहरु मारमा परेको बताउदै यतिबेला ल्याउने नीति, कार्यक्रमले सामाजिक क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिन अनुरोध गरिन् । उनका अनुसार वडा स्तरबाट पालिकामा आएका कार्यक्रमको प्राथमिकताका विषय पहिचान गरी जनताको चाहना र भावना बुझ्दै बजेट ल्याउनु पर्ने अहिलेको आबश्यकता हो । गाउँपालिकाले सुचना तथा संञ्चार नीति बनाउन अनुरोध गरिन । उनले जुम्लामा संञ्चालित रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका जस्ता संञ्चार मध्यमलाई प्रथामिकतामा राखि बजेटको दुई प्रतिशत सुचनाको लागि छुट्याउन सुझाब दिईन ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई पहुँच र गुणस्तर कायम गर्ने ‘पालिकाले मुख्यगरी आर्थिक क्रियाकलापमा जनतालाई जोड्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन ।
विकासमा सबैको सहभागिता र अपनत्व बोध गर्न र वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न यो कार्यक्रम गाउँपालिकाले राखेको तिलागाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन बहादुर बिष्टले बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमा सबैको साँझा धारणाबाट निर्माण भए त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो आउने अपेक्षा राखिएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाका अनुसार सुुझाव संकलन कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, बालक्लब, सञ्चारकर्मी, लक्षित वर्गलाई आमन्त्रण गरिएको हो । उनले भनिन,’ तिलाको विकासमा दिगोपना दिनका लागि सबैको सहयोग आबश्यक रहेको छ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आगामी असार १० गतेभित्र गाउँसभामा पेस गरि सक्नु पर्ने छ ।




हाम्रो कर्णाली । ४ असार २०८०, सोमबार १९:५०