संविधान संसोधनको सादार्भिकता र आवश्यकता किन ?

भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति पछि सात दल र तत्कालिन शसस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी वीच भएको सहमति पश्चात नेपालमा निरकुश राजतन्त्र फाल्ने १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ भएको थियो । १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै २०६३ बैशाख ११ गते पुर्व विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराईयो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पछि २०६३ माघ ४ गते राजाको अधिकार कटौती गरि प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न बनाईयो । २०६३जेठ १२ गते सरकार र माओवादी वीच २५ बुँदे आचारसहिता गदै युद्धविराम गर्ने सम्झौता भयो ।०६३ असार २ गते सात दल र तत्कालिन माओवादीका शिर्ष नेताहरु वीच शिखरवार्ता सम्पन्न भई सविधानसभाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न अन्तरिम सविधान निमार्ण गर्न ८ बुँदे सहमति भयो । त्यो सहमति अनुसार सर्वाेच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश लक्ष्मण अर्यालको सयोजकत्वमा १६ सदस्यीय अन्तरिम सविधान मसौदा समिति गठन गरियो ।त्यस समितिले २०४७ सालको संविधानका ४८ बुँदामा सशोधन गरि अन्तरिम संविधान नबनुज्जेलसम्म काम चलाउ संवैधानिक व्यवस्था गरियो । दलहरुको ढिला सहमति अनुसार २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संसदबाट नेपालको अन्तरिम सविधान,२०६३ घोषणा भई लागु भयो । त्यति वेला सात दल र तत्तकालिन माओवादी वीच निरकुश राजतन्त्र फाल्ने साझा सहमति जुटे पछि(मुख्य दुश्मन किटान भए पछि) २०६२ चैत २४ गते अगाडि बढेको संयुक्त दोस्रो जनआन्दोलनको बलले २०६३ बैशाख ११ गते नेपालमा निरकुंश राजतन्त्र समाप्त भयो । २०४७ मा नेपाली कांग्रेस,वाममोर्चा र राजा वीच त्रिपक्षिय सम्झौताबाट निर्माण भएको संविधान उनीहरुको भनाईमा २०४७ को साझा सम्झौताबाट निर्मित २०४७ को संविधान विश्वको उत्कृष्ट सविधान भनियो ।यो २०४७ को संविधानलाई पहिले ४८ बुँदामा संशोधन गरि काम चलाऊ संविधान मान्यता दिएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो । यसलाई दलहरु कै आवश्यकता वा स्वार्थमा १२÷१३ पटक (२०६३÷११÷३० देखि २०६९÷०२÷०७ सम्म पटक पटक) सशोधन गरियो ।२०७२ असोज ०३ गते ९० प्रतिशत अर्थात कुल ६०१ सभासदहरुमा १ जना निलम्बित, १ को मृत्यु, २ जना मनोति गर्न बाँकीमा ५९७ सभासदहरुमा ५३२ उपस्थित,पक्षमा ५०७,विपक्षमा२५ ,५७ को बहिष्कार र ८ उनुपस्थित सभासदहरुको समर्थनमा संविधानसभाबाट नेपालको सविधान २०७२ जारी गरिएका हो ।झण्डै नौ बर्षको अवधिमा अन्तरिम सविधान दलहरुको आवश्यकतामा १२÷१३ पटक संशोधन गरिएको यो गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई । यो संविधान पनि नेपाली कांग्रेस,माओवादी र संसदवादी अन्य दलहरुको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बनेको हो ,नेपालको सविधान २०७२ । यसको गर्व मै संशोधनमा आवाज उठेको थियो । यो सविधान निर्माणको प्रारम्भ मै हिमाल ,पहाड ,तराई र आदिवासी जनजातीका समस्या समाधानका मुद्धा,राज्य पुनःसरचना सामथ्र्य र पहिचान आधारमा गरिनु पर्ने विषय,शासकिय पद्धती प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय बनाउने कि प्रधान मन्त्रीय बनाउने विषय संसदको निर्वाचन समानुपातिक बनाउने कि पुर्ण समानुपातिक बनाउने भन्ने आदि महत्वपुर्ण विषयको विवादको वीचबाट यो २०७२ को सविधान घोषणा गरिएको थियो । यो सविधान घोषणा गर्दा तराईवासी ÷मधेशवादी दलहरुका ५७ जना सभासदहरु सविधान सभामा उपस्थित थिएनन । उनीहरुको सर्मथन विना यो सविधान घोषणा गरिएको थियो ।त्यसै वेला देखि मधेशवादी दलहरुले यो सविधानलाई कालो सविधान भनेर विरोध गदै आन्दोलन गर्दा झण्डै ५ दर्जन तराईमुलका नागरिकले शाहदात प्राप्त गरेका थिए ।त्यस्तै गरि सुपले अखण्ड राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेको अवस्था र मध्य पश्चिम कर्णालीका ५ जिल्ला र सुर्खेतका नागरिकले आ—आफनो अधिकार स्वायत्तता जस्ता माग राखेर आन्दोलन गदै जुम्लामा १ र सुर्खेतमा ४ जनाले शाहदात प्राप्त यो जारी सविधान गर्व मै असन्तुष्टी बोकेर आएको सविधान हो । २००४ सालदेखि हालसम्म आउदा संविधान निमार्ण लगायत पद्धतीका विषयमा थुप्रै वहसहरु भए तापनि यस आलेखमा संविधान सशोधनसहित वर्तमान राजनैतिक परिस्तितिका विषयमा मात्र सांराशमा उल्लेख गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । यो प्रसग नेपालको संविधान २०७२ को संविधान दिवस ्््््््््मनाउने क्रममा विभिन्न राजनैतिक दलहरु, सविधानविद,नागरिक समज आदिले यसको सवल र दुर्वल पक्षहरुको बारेमा समिक्षा गर्दै मनाए । यो दिवस मनाउने क्रममा कुनै राजनैतिक दलले यो सविधान वर्तमान परिपक्ष्यमा ठिक छ ,यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या र चुनौती भएको बताएका छन भने कसैले यो सविधानलाई समयको अभावलै यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न समय नपुगेकोले यसमा समस्या वा जनताको गुनासा बढेका बताएका छन् । तराई मुलुको राजनैतिक दल राजपाले यो सविधान घोषणा कै दिन देखि काला सुविधा भनेको छ ,यसको सशोधान हुनु पर्छ भन्दै असोज ३ गते सविधान जलाएको छ । यो सुविधान जनयुद्ध,जनभावना र जनआन्दोलनका मर्म विपरित छ ।यसलाई नमान्ने उदघोष गरि पुर्ण बहिष्कार गरेर पुनः एकिकृत क्रान्ति गर्नूृ पर्छ भनेर नेकपा माओवादी विप्लव पार्टी आगाडि बढी रहेको छ । यो सविधान मात्रै होईन,यो व्यवस्था र सरकारले नै जनताका काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै राजावादी र यसका समर्थक पार्टीहरु भनि रहेका छन । २०७६ बैशाख २३ गते नयाँ शक्ति पाटी हुदै नेपाल समजवादी पार्टीले यो सविधान प्रासम्भमा नै अपुरो र त्रुर्टिपरण सैद्धान्तिक रुप भएकोले यसको संशोधनको आवश्यकता रहेको विषय यो पटकको सविधान दिवसको रुपमा देशै भर आवाज उठाएको छ । यो पार्टीले सविधान जारी गर्नु अधि र पछि सात दल,तत्कालिन नेकपा माओवादी र तराईवादी वा मधेशवादी दलहरुले उठाएको तर नेपालको सविधान २०७२ घोषणा गर्दा विवादित अर्थात थाती राखिएका सविधानमा लेख्नु वा समावेश गरिनु पर्ने विषयहरुलाई लिएर बहिष्कार , असहमति र अनुपस्थित असन्तुष्टि ,अपुरा तथा त्रुर्टि रहन गएका विषयलाई यसवेला सहमति जुटाई सबैको सर्वस्वीकार्यमा सविधान सशोधनको आवाज उठाईएको अवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा सघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भएको झण्डै १७ बर्ष, २०७२ को सविधान जारी भएको १६ औं संविधान दिवस नेपालका पार्टीहरुले आ–आफनै तरिकाले मनाए । नेपालमा पहिलो पटक नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को सरकारले ३ महिना मै राष्टपति नेपाली काग्रेसलाई दिने राष्टिय सहमती नजुटे पछि पुष्पकमल दाहालले नेकपा ऐमालेका साथ छोडेर नेपाली काग्रेसका समर्थनमा नेकपा माओवदीले सरकार बनाएको छ । यो सरकार मा झण्डै दश वटा पार्टीहरुको गठबन्धन गरेर बनाईएको छ । लोकतन्त्र वाहालीको १७ बर्षमा १७ वटा सरकार र प्रमहरु बनेका छन् ,तर जनता र देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको आम जनताको भनाई रहेको छ । नेपाली जनताले आफैले सघर्ष र बलिदान तथा त्याग तपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्र दलहरुको सत्ता स्वार्थ,शक्ति संचय र भागवण्डाको संस्कृतिले गर्दा ज्यादै दुषित र बदनाम भयो । अहिलेका नेतृत्वहरुले नेपाली जनताको भावनालाई नबुझर शासन गरि रहेको जनताबाटै दलहरुको व्यापक विरोध र आलोचना भई रहेको अवस्था छ ।
जनतामा अहिले व्यापक असन्तुष्टि र निराशा बढको छ । मुलुकका आर्थिक र राजनैतिक अवस्था पनि निराशाजनक छ ।वित्तिय तथा सहकारी बैकहरु करिव करिव बन्द जस्तै भएका छन । कर्मचारीहरुलाई सरकारले समय मै पारिश्रमिक दिन सकि रहेको छैन ।कर्मचारीहरुले पाउदै आएका भत्ता,सुविधाहरु सरकारले यो आ.ब.२०८०–०८१ मा कटौती गरेको छ । व्यापक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा शासक दलका उच्च स्तर कै नेता कार्यक्रताहरु मुछि गई अभियोगमा परेका छन् । वर्तमान अवस्था अति तरलीत, अस्थिर,विचलित,अनियन्त्रित र अहकारवादी सोच तथा विकृत राजनैतिक संस्कृति र सस्कारले लिएको छ । दलहरु प्रति गाउघरमा व्यापक अविश्वास बढेको छ । दलहरु र जन आर्जित लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रति प्रतिगामी तथा पुनःउत्थानवादी शक्तिहरु निकै सकृय भएका छन् ।यस्तो परिस्थितीमा जनताको बलिदान र त्यागबाट आर्जेको लोकतन्त्र र गण्तन्त्रलाई एकातिर बचाउनु छ भने अर्को तर्फ मुलुकको सर्वोपरि हित,दिगो शान्ति, विकास,समृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान सशोधन गर्नु पर्ने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तथा आवश्यकता भएको हो कि भन्ने वर्तमान राजनैतिक माहोल र असन्तुष्टिले प्रष्टयाएको छ । जसरी विगतका दिनेहरुमा साझा वा राष्ट्रिय आवश्यकता वा स्वार्थका जुन जुन सवालमा दल र नेपाली जनता एकताबद्ध भएर २०४६÷०४७ यता २०७२ सम्म अगाडि बढेका थिए ,आज पनि त्यो आवश्यकता मुलुकले खोजको छ ।यस्तो अवस्थामा शिर्ष दल सत्ता पक्ष,प्रतिपक्ष र वर्तमान संविधान तथा पद्धती प्रति असहमति जनाएर बाहिर रहेका दलहरु पनि मुलुकको सर्वापरि हित, बुहत राष्ट्रिय स्वार्थ र जनअसन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरि संबोधन गर्न एक पटक जुटेर अगाडि बढनु पर्ने वस्तुगत र आत्मगत आश्यकता भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कसैले दल र दलिय स्वार्थ तथा जुगाँको लडाई गरेमा नेपालमा अनिष्ट पक्कै द हुने छ ।त्यसैले नेपालका सच्चा राजनैतिक दल,नेता,कार्यक्रर्ता,सविदानदि,बुद्धिजिवी,नागरिक समाज,स्वतन्त्र व्यक्तित्व,सचेतयुवा,विद्यार्थी र विभिन्न तह र तप्काहरु ज्यादै गम्भिर भई लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाऔ ,अभियानमा लाग्नु पर्ने भएको छ । अनि यथास्थिति होईन,नयाँ अवस्थाको पहल कदमीका लागि सविधान शसोधन गरेर मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टपति वा प्रम प्रणली के ह्ुन्छ,जुटौ लागौ ।भ्रष्ट,दिकभ्रमीत र आयातित विचार रदवावलाई निश्तेज बनाऔ,आलोचित र विवादी नेता,दल,कार्यकर्ताहरुलाई सुधार केन्द बनाई सुधारका लागि राखौ । टेष्टेड,अनुहार र व्यक्तिहरुलाई आराम केन्द्र बनाई आराम केन्द्रबाटै उनीहरुका सुझाव र सल्लाह लिने वातावरण बनाऔ ।
नेपालको संवैधानिक विकासको ईतिहासलाई मात्र सारसंक्षेपमा हेर्दा नेपालीहरु कै आवश्यकता र प्रयासमा अहिलेसम्म ७ वटा लिखित संविधान निमार्ण भए ।ती सबै परिस्थिति र आवश्यकता उपज थिए । जन असन्तुष्टि परिपुर्ती गर्न कै लागि ती सविधानहरु संशोधन गरिए, कुनै सविधान नयाँ बने वा फेरवदल भएका राजनैतिक र सवैधानिक ईतिहास हाम्रा अगाडि छन् । सविधान शसोधन र परिवर्तनका लागि एक आपसमा शंका उपशंका गर्नु त्यति आवश्यक छैन । मुलुकमा होस वा विश्वमा होस,जनता,देश र परिस्थितिको माग वा आवश्यकता अनुरुप सविधान,व्यवस्थाहरु परिवर्तन र सुधार तथा शसोधन भएका थुप्रै उदाहरणहर छन् । त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेप,दवाव र उनीहरुका स्वार्थ अनुकुल नेपालमा सविधान शसोधन वा पद्धती मै जर्वजस्त परिवर्तनका लागि फेरि नेपाली जनता मार्नु मराउनु भन्दा पहिले नै नेपाली दल र नेपाली विद्धतहरु विच सहमती कायम गरि अगाडि बढौ । नेपाल कै सर्दभमा हेर्दा सशोधन,सुधार र परिवर्तन गरिएका सविधानहरु ः जस्तो ः
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ः
यो नेपालमा राणा प्रधान मन्त्री पद्यशम्शेर जवराले जारी गरेको पहिलो सविधान हो । यसलाई सवैधानिक कानुनको रुपमा २००५,बैशाख १ गतेबाट लागु एक बर्षसम्म लागु गरि सक्ने गरि घोषणा गरिएको हो । त्यस बेलाको परिस्थितिमा राणाहरुको ज्यादातीलाई निस्तेज गर्न यो सविधानलाई जनपक्षीय रुपमा मानेर जारी गरिएको थियो । पछि रोलक्रममा रहेका चन्द्रशमशेर छोराहरु मोहनशम्शेरका दाजुभाई वीच साशन सत्तामा एकआपसमा हस्तक्षेप र खिचातानी हुँदा पद्यशमशुरले प्रम छाडनु परयो । श्री ३ मोहनशम्शेर प्रम बने पछि यो निष्कृय भई काम नगाग्ने बनाईएको थियो ।
अन्तरिम शासन विधान,२००७ ः
यो नेपालमा लागु भएको अन्तरिम शासन विधान,२००७ पहिलो र दोस्रो सविधान हो । त्यस वेला नेपालमा राणा शासकहरुको मनपरि र ज्यादती सहन नसके पछि राजा त्रिभुनव भारतको दिल्ली दरबारमा राणा शासन विरुद्ध गुहार माग्ने गएका थिए । २००७ सालको राणाहरुको जहानियाँ एकलोटी शासन अन्त गर्न दिल्ली दरबारका सम्झौता राजा त्रिभुवनले गरि पछि २००७ साल पुष २४ गते भए पछि राणा विरुद्ध त्यसवेलाको शसस्त्र क्रान्ति रोकिएको थियो । २००७ साल मोहनशम्शेरको नेतृत्व र नेकाका ५ जना गरि मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । जनताद्धारा निर्वाचित सविधान परिषदबाट सविधान निमार्ण गर्ने घाषणा गर्ने शर्तमा २००७ साल चैत २९ गते नेपालको अनतरिम शासन विधान,२००७ जारी गरियो । यो शासन विधान पनि ६ पटक सशोधन गरियो ।यसको सशोधन पुर्व नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०१५ जारी भै सकेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको सुविधान,२०१५ ः
सवैधानिक विकासको क्रममा यो सविधान तेस्रो हो । २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१५ सम्म सविधान परिषदको निर्वाचन गर्ने भनिए पनि दलहरुको असफल प्रयास र राजाको बल मिचाईमा त्यसो हुन सकेन । माघ १९, २०१४ मा आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गते ससदको लागि घोषणा गरियो । २००८ मा राणा र नेपाली काग्रेसका सयुक्त सरकारको पतन पछि मातृकाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाईयो । त्यो सरकारले चाहेको भए सविधान सभाको निर्वाचन गर्न सक्थ्यो ,तर नेतारहरुको सत्तास्वार्थ र खिचातानी कै कारण त्यो हुन सकेन । राजा महेन्द्रले षडयन्त्रपुर्ण ढगले स्वर्गिय राजा त्रिभुननले घोषणा गरेको सविधान परिषदको निर्वाभनको कुरालाई लत्याई २०१४ ,चैत १ गते भगवतीप्रसाद सिहको अध्यक्षतामा सविधानमा सविधान मसौदा आयोग गठन गरेर राजा महेन्द्बाट ब्रिटिश आइवरजेनिङलाई आमन्त्रण गरि उनीहरु कै सल्लाहमा २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको सविधान २०१५ जारी गरियो । धारा ७५ र ७७ तुरुन्त लागु गरि फागुन ७ गते ससदको लागि निर्वाचन गरियो । यो सविधानमा हिन्दु राजा सहितको बहुदलिय ससदिय व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको थियो । जारी २०१५ को सकटकालिन धारा ५५ र ५६ प्रयोग गरि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते बहुदलिय ससदिय व्यवस्था मुलुकको लागी असफल र अफापसिद्ध भयो भन्दै ससद विघटन गरि दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाई साशन सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यस पछि तत्कालका लागी नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन जारी गदै पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । यसरी सविधान बदल्दै नेपालको सवैधानिक ईतिहास अगाडि बढको पाईयो ।यो सविधान लगत्तै दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाई मुलुकका काला दिनहरु शुरु भएका थिए ।
नेपालको सविधान ,२०१९ ः
राजा महेन्द्रले मुलुकको शासन व्यवस्था आफनो हातमा लिए पछि २०१९ साल बैखाख २६ गते हृषिकेश शाहको अध्यक्षमा ६ सदस्यी सविधान मसौदा आयोग बनाई यो आयोगले बनाएको मसौदालाई आधार बनाई मन्त्रीपरिषदको सरसल्लाहमा राजा महेन्द्रले २०१९ साल पौष् १ गते देशमा लागु गरेका थिए । यो सविधानमा राजाले पर्ण रुपमा मुलुकको सशान आफनो हातमा लिएर दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । मुलुकमा पुर्णतया पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो । राजा रानीको हातमा शासन सुम्पीयो । मुलुक निरकुशतातिर गयो । दलहरु नदीका ओभाना माछा जस्तै भए । दलहरु मात्रै होईन ,पञ्चायत र राजाका विरोधमा कसैले बोल्न नपाउने भएका थिए । तर पनि यो सविधान२०२३,२०३२ र २०३७ गरि ३ पटक सशोधन भएको थियो । यो सविधानलाई जति सुकै सशोधन गरेर प्रजातानित्रक बनाउन खोजे पनि यस व्यवस्थाको विरुद्धमा शुरु देखि नै भित्र र बाहिरबाट सगठित नेपाली काग्रेस र बामपन्थीहरुले २०४६ सालमा नेपाली जनता र भारतको समर्थनमा प्रथम् राष्ट्रिय जनआन्दोलन गरि पञ्चायती व्यवस्थाको बदला बहुदलिय व्यवस्था लागु गरि राजा विरेन्द्रलाई सबैधानिक राजा बनाएको थियो । यो प्रथम् जनआन्दोलनले ३० बर्ष देखि दलहरु माथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर दलहरु खुला र स्वतन्त्र भएका थिए ।
नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ ः
२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाजनताको आन्दोलनबाट फालिए पछि नेपालमा दलहरु फुकुवा भए ,राजा सबैधानिक भएर मुलुकमा ससदिय बहुदलिय व्यवस्था पुनः लागु गरिएको थियो । परिवर्तित अवस्था अनुसार शासन सञ्चालन गर्न २०४७ साल बैशाख ६ गते नेपाली काग्रेसका सन्त नेत कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजा,काग्रेस र वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको थियो ।सरकारको गठन र सविधान निमार्ण गर्न सन्त नेता भट्टराईको नेर्तत्वमा बनेको सरकारको जिम्मेवरी थियो । त्यस समयमा पनि बामपनथीहरुले सविधानसभाबाट सविधान निमार्ण गर्ने कुरा उठाई रहेको भए पनि नेपाली काग्रेस सहमत नभए पछि त्यो विषय थाति राख्दै राजा विरेन्द्रले २०४७ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षमा १० सदस्यीय सविधान सुझाव आयोग बनाई मन्त्रीपरिषदको सल्लाहसुझावमा नेपाली काग्रेस, बाममोर्चा राजाका प्रतिनिधिहरको समर्थनमा त्रिपक्षीय सम्झौतामा २०४७ कात्र्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको सविधान,२०४७ घोषणा गरिएको थियो ।यो सविधानमा राजा सविधानको मातहतमा बस्ने अर्थाता राजा सबैधानिक हुने, कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रीपरिषदमा निहित राखी त्यसको सम्पुर्ण कार्यकारी शक्तिको प्रयोग मन्त्री परिषदबाट हुने, मुलुक बहुदलिय ससदिय व्यवस्थामा परिणत हुने र दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र हिन्दुराष्ट्र नेपाल आदि विशेषता यो सविधानले बोकेर आएको थियो ।
यो सविधानलाई सबैले विश्वको उत्कृष्ट सविधान भन्दा भन्दै पनि दलिय अहमता,स्वार्थ र सत्ताको लुछाचुडी,प्रजातन्त्रको चरम दुरपयोग,दलिय भागवण्डा , मतदानको अधिकार वाहेक जनताले लोकतन्त्रको उपयोग सनतोषजनक गर्न पाएनन । यस अवधिमा कुनै पनि सरकारले ५ बर्षसम्म सरकार चलाउन नपाएर बहुमतिय खेलमा खरिद विक्रि हुने र पुँजीको चलखेलमा प्रजातन्त्रको चरम दुरपयोग हुन गयो । २०४७ को सविधानले पनि मुलुक चल्ने नसके पछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर सयुक्त जनमार्चाले सविधान सभा सहितको ४० सुत्रीय माग भएको ज्ञापन पत्र त्यसै समयमा डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वले त्यस वेलाका प्रधानमन्त्र देउवा समक्ष पेश गरेका थिए ,तर ती सबै मागलाई देउवाको सरकारले अस्विार गरेको थियो ।मध्यावधिबाट आएको सरकारले पनि मुलुकमा सुव्यवस्थित सशान गर्न सकेन । मुलुकमा झन सत्तालिप्सा,खिचातानी,मोजमस्ति र प्रजातनत्रको् दुरपयोग र सासद किनबेच चल्यो । ससदिय बहुदलिय व्यवस्थाको बदनाम भयो । त्यसै बेला आफना ४० शुत्रीय माग राखेका सयुक्त जनमार्चा सहितका माओवादीहरु जनयुद्धमा लागे ।यता दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा विरेन्द्रको बशनाश गरियो । राजा ज्ञानेनद्रले २१ औ शताब्दीको राजा चुप लागेर नबस्ने अभिब्यक्ति दिदै सविधानको बाधा अडकाउको धारा प्रयोग गरि २०६१ माघ १९ गते ससदिय बहुदलिय व्यवस्था र निर्वाचित सरकारको कु–गरेर मुलुकको शासनसत्ता आफनो हातमा लिएका थिए । त्यस पछि ससदवादी दलहरुमा ठुलै भुकम्प आयो ।दलहरु राजा ज्ञानेन्द्रका् कु– पछि निरही र अधिकार विहिन भए । राजा ज्ञानेन्द्रको कु–को सवत्र विरोध भयो । त्यो कु–ले विभाजित दलहरु त्यसकाु विराधमा लाग्ने अनेक प्रकारले नजिक हुदै आए ।शुरु देखि नै सबैधानिक राजतन्त्र मान्दै आएको नेपाली काग्रेस निरकुश राजतन्त्र अन्त्यको लागी तयार भयो । अनि सात दल र नेकपा माओवादी वीच निरकुश राजतन्त्र फाल्ने सहितको १२ बुँदे सहमति भारतको दिल्लीमा गर्न पुगे । मुलुकमा दोसा्रे जनआन्दोलन जनतको समर्थनमा भयो ।परिणाम स्वरुप १९ दिने जनआन्दोलनले २०६२ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता छोड्न तयार भए ,पुरानो देउवाका पालामा विधटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गराईयो । अनि मुलुकमा सघीय गणतन्त्र लागु गर्ने वातारण प्रारम्भ भयो । यो पनि सविधान निमार्णको नयाँ आयम हो । मुलुकले परिवर्तन चाहे पछि यो भएको हो ।
अन्तरिम सविधान, २०६३ ः
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पछि राजाको अधिकार २०६३,जेठ ४ गते कटौती गरि प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न गरियो । २०६३ ,जेठ १२ गते सरकार र माओवादी वीच २५ बुँदे आचारसहिता बनाएर युद्धविराम गराएको थियो ।असार २ गते सात दल र माओवादी वीच शिखर वार्ता भई सविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको व्यवस्था सहित अन्तरिम सविधान बनाउन ८ बँुदे सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता अनुसार सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश लक्ष्मण प्रसाद आर्यलको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय अन्तरिम सविधान मसौदा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०४७ को सविधानका ४८ बँुदा सशोधन गरि काम चलाउउ अन्तरिम व्यबस्था गरिएको थियो । तत अनुरुप २०६३ माघ १ गते अन्तरिम ससदबाट नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ घोषणा गरि लागु गरिएको थियो ।
यो अन्तरिम सविधानलाई पनि दलहरुको आवश्यकता,कामकाजको बोझ र केही महत्वपुर्ण विवादित विषयहरु मिलाउन तथा थाति राख्नेका लागि पनि १३ पटक सशोधन गरिएको थियो ।
नेपालको सविधान,२०७२ ः
झण्डै ९ बर्षमा ९ प्रमहरुको कार्य अवधिमा १३ पटक अन्तरिम सविधान २०६३ लाई सशोधन गरि २०७२ ,असोज ३ गते सविधानसभाबाट ११ वटा दलहरुको असन्तुष्टिका वावजुद सविधानसभामा कायम रहेका ५९७ सदस्यमध्ये ५३२ सदस्य बैठकमा उपस्थित थिए । त्यसमा ५०७ पक्षमा, राप्रपाका २५ सभासद विपक्षमा १ स्वतन्त्रसहित ११ दलका ५७ बहिक्ष्कारमा रहेका र ८ सभासद अनुपस्थित रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको सविधान ,२०७२ घोषणा गर्नु भएको हो । यो सविधान घोषणा गरेकै दिन तराई÷मधेशका राजनैतिक दलहरुले कालो सविधान भनेर जलाएका थिए सविधानसभामा उपस्थित रहेर पक्षमा उभिएका ९० प्रतिशतले घोषणाका दिने देशैभर दिपावली गरेका थिए । यो सविधानमा केन्द्र र राज्य वीच स्पष्ट शक्ति विभाजन, सविधानको सर्वोच्चता,लिखित सविधान, कठार सविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिको व्यवस्था सहित ५ वटा महत्वपुर्ण विशेषता रहेका थिए ।यो सविधानमा ३५ भाग,३०८ धारा र ९ वटा अनुसुची समावेश गरिएका छन ।् अरु नयाा विशेषताहरुमा पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, समाजवादको आधार निमार्ण गर्ने प्रतिवद्धता , विकास, समृद्धि ,समानुपातिक निर्वाचन,समावेशि र सहभागितामुलुक अभ्यास र गणतन्त्रात्मक सघीय राज्यको स्थापना ।
यो सविधान घोषणा गर्नु पुर्व नै सहमत ४ दल नेपाली काग्रेस,नेकपा माओवादी ,नेकपा ऐमाले र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी ( गच्छृदार)ले २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर यो सविधान जारी गरिएको थियो । १६ बँुदे सहमतिमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रत्यक्ष शासकिय प्रणालीमा नोेट अफ डिसेन्ट(असहमती) गरेर माओवादीको एक पक्षले सविधान जारी गर्न दिएको थियो । २०७२ को सविधान जारी गर्नु पुर्व सामथ्र्य र पहिचानको मुद्धा(यसमा तराई÷मधेश,जनजाती,थारुहरु सरोकारका विषयहरु)हरु, शासकिय स्वस्पमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय कि राष्ट्रपतिय गर्नेः ऐमाले, नेकपा माओवादी र नेका वीच कुरा नमिले पछि शासकिय स्वरुपका विषयमा बहुमतिय आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन ऐमाले , काग्रेस ,लोकतान्त्रिक फोरम तयार भए पछि माओवादीले १६ बुँदे सहमतिमा शासकिय स्वरुपमा असहमति जनाउदै तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख मान्न सहमत भएको थियो ।त्यस्तै गरि निर्वाचन प्रणालीलाई पुर्ण समानुपातिक बनाउने अडान राख्दै आएको माओवादीले पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतीको बदला समानुपातिकमा चित्त बुझाए पछि मात्र नेपालको सविधान,२०७२ ,असोज ३ गते सहमतिसगसगै असन्तष्टिका वीच यो सविधान जारी भएको थियो । तराई ÷मधेशका दलहरु जुन वेला सविधान सभाबाट सविधान जारी गर्ने दिनमा जारी ३ असोज ,२०७२ को सविधानलाई कालो सविधान घोषणा गदै सविधान जारी गरे कै मध्य राती सविधान जलाउने देखि विरोधसम्म गरेका थिए । यो सविधान ९० प्रतिशत सविधानसभाका सदस्यहरुको समर्थनमा पारित गराई जारी गरिएको भए पनि यसके सशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाका पाला मै ८ दलको सहमतिमा तराई÷मधेशमा उठेका राज्य पुनः सरचनाका मुद्धाहरु सबोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।पछि त्यसबारे प्रदेश र पहिचानका मुद्धाहरु सबोधन हुन नसक्ने भए पछि मधेशवादी दलहरुले सविधान जारी गर्दा बहिष्कार र व्यापक विरोध गरेर सविधान जलाएका हुन । त्यसै समयमा तिनै मुद्धालाई लिएर तराई÷मधेशमा व्यापक आन्दोलन भई झण्डै ५ दर्जन नागिरकहरुले शाहदात प्राप्त गरिसकेको अवस्था थियो । त्यस वेला सबै मुद्धाहरुलाई एकै पटक सबोधन गर्दा २०७२ को सविधान जारी गर्न समय लाग्ने र ९ बर्ष लामो अवधिमा तयार गरिएको सविधान जारी गर्न नसकेमा दलहरु नै असक्षम र मुलुक असफता तिर मोडिने सम्भावना भएकोले त्यस वेला असहमतिका महत्वपुर्ण विषयहरु थाती राखेर २०७२ को सविधान जारी गरिएको हो । त्यो आफैमा ६५÷७० बर्ष पछिको सविधानसभाबाट सविधान जारी गर्ने लामो प्रयासको सफलता हो । अनि झण्डै २५० बर्ष लामो शासन गरेको राजतन्त्रको पुर्ण विदाईको सफल प्रयास पनि थियो । यी दुवै चुनौतीबाट बच्न दलहरुलाई निकै ठुलो सकस नै थियो त्यस वेला । त्यसैले नेपालको सविधान,२०७२ जारी गरि नेपाल र नेपाली समाजले ८ बर्षमा अनुभव र अनुभुति पनि गरेको छन् । १७ वटा सरकार र १७ प्रमहरु गरि रहेका छन् । त्यस वेला जारी सविधान आफैमा सफल हो ।तर जनता र मुलुकको दिगो शान्ति,विकास र समृद्धिको योजना सफल कार्यान्वयन गर्न भने त्यस्तै प्रकारका राजनैतिक विषय वा एजेण्डा तथा निति, कार्ययोजनाहरुमा गम्भिर वहस हुनु वर्तमान मुलुकको वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिले देखाएको छ । जनताको आक्रोश र गणतन्त्र विराधी पक्षहरुको नकारात्मक राजनैतिक अभिव्यक्तिलाई तह लगाई व्यवस्थापन गर्न पूनः एक पटक यो सविधान जारी गर्दा विवादका वीचमा थाती रहेका निम्न ४ र १ समसामयिक बुँदा तथा विषयमा सविधान सशोधनका लागि दलहरु वीच वहस, छलफल र सहमति आवश्यक छ । पुग्नु पर्ने आवश्यकता जुराउनु पर्छ कि ? ः–
१) सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसरचना १० पलस टु को पुनः वहस वा प्रदेश संरचनामा कटौती गरेर प्रदेश मुख्यको निर्वाचन ,
२) शासकिय स्वरुप ःप्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्धती वा प्रम प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने सम्बन्धमा अति आवश्यीय निर्णयात्मक छलफल,
३) निर्वाचन पद्धती ः पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन हुनु पर्ने वहस ,
४)सहमतिको आधारमा साझा विकास र समृद्धिका कार्ययोजना बनाउने वहस,
५) प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाका मौजुदा संख्या घटाउने वा नघटाउने वहस,
६) न्यायिक परिषद राख्ने वा नराख्ने वा पावर मिनि माईज गर्ने सम्वन्ध वहस ,
७)जगन्य प्रकृतिका फौज्दारी अपराध ,भ्रष्ट्राचार र असक्षमताका आरोप खेपेका जनप्रतिनिधि,शिर्ष नेताहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही,
८) देशको भुगोल तथा प्राकृतिक साधन श्रोत(पानी,विजुली आदि) सट्टपटा गर्दा जनमता संग्रहको प्रवाधानबारे वहस ।
९–संवैधानिक रुपमा भ्रष्टाचार र अयिमिता गरि अकुत सम्पत्ती बटुल्नेहरु उपर छानविन गरि कारवाही गर्ने स्वतन्त्र संवैधानकि निकायको व्यवस्था ।
१०–कुनै पनि उच्चपदस्त निकायका व्यक्ति वा सरकारका प्रम लयागतका व्यक्तिहरु उपर अदालतमा फौज्दारी अभियोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाई निल्बम्बन राख्नेबारे कानुनी व्यवस्थाको वहस ,
११–कुनै पनि जगन्य गम्गिर प्रकृतीका फौज्दारी अभियोग लागि प्रमाणित भएको व्यक्तिहरु अतिबृद्ध ,अशक्ति,दिर्ग रोगी प्रमाणित भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा राष्टपतिद्धारा उन्मुक्ति दिने संवैद्यानिक व्यवस्थाबारे वहस आदि आदि ।

माथि उल्लेखित संविधानको विकास क्रमको ईतिहासलाई अध्ययन गरेर हेर्दा संविधान संशोधन र परिवर्तन गरिएको पाईन्छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन,२००४ देखि नेपाल अधिराज्यको सविधान,२०४७ सम्म ५ वटा सविधानहरु सुझाव समिति ,आयोगद्धारा आवश्यकता र परिस्थितिबाट निमार्ण र फेरवदल भएका पाईन्छन् । त्यसमा पनि नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ लाई ६ पटक सशोधन गरिएको छ । २०१५ को नेपाल अधिराज्यको सविधान अफापसिद्ध भयो भनेर राजा महेन्द्रले २०१७ पौष १ गते सोही सविधानको सकटकालिन धारा ५५र ५६ प्रयोग गरि कु –गरेर मुलुकको शासनसत्ता आफनो हात लिएर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएको छ । नेपालको सविधान,२०१९ मसौदा आयोगद्धारा निमार्ण गरि यसलाई २०२३,२०३२ र २०३७ मा ३ पटक सशोधन गरेर पनि चल्न नसके पछि २०४६ को जनआन्दोलनद्धारा ३० वर्ष पछि प्राप्त भयो । २०४७ को सविधान सुझाव आयोगद्धारा नयाँ निमार्ण गरिएको यो सविधान राजनैतिक दल नेपाली काग्रेस ,वाममोर्चा र राजासमेतको त्रिपक्षीय समहमतिबाट बनेको नेपालको उत्कृष्ट सवैधानिक राजतन्त्र सहितको सविधानले पनि नेपाल र नेपालीको भलो गर्न गर्न सकेन भनेर २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । सयुक्त जनमोर्चाले २०५० साल माघ १ गते जनगणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको निर्वाचन सहित ४० सुत्रीय माग राख्दा तत्कालिने देउवा सरकारले अस्विकार गर्दा माओवादीले निर्वाचनलाई वहिष्कार गदै यनीहरुले जनयुद्ध शुरु गरे । मध्यावधिबाट आएको सरकारले पनि बहुदलिय सरकारले पनि दलीय स्वार्थ ,खिचातानीले गर्दा राम्रोसँग चल्न सकेन र अर्को तिर राजा विरेन्द्रको हत्या भयो ।उनको बशनाश गरियो । २१ औ शताब्दीको राजतन्त्र चुपलागेर नबस्ने भन्दै सोही संविधानको वाधा अडकाउको धारा प्रयोग गरि २०६१ माघ १९ गते दलहरुको हातबाट राजा ज्ञानेन्द्रले शासन खोसेर आफनो हातमा लिए अर्थात २०५१ को निर्वाचनबाट आएको सरकार माथि कु– गरे । ससद विघटन भयो । दलहरु न घाटको न धोवीको भए पछि त्यस कु– को विरुद्धमा जनता उठे,दलहरु पनि निकै आक्रोर्षित भए । राजा ज्ञानेन्द्रको कु–लाई असफल बनाउने सात दल र जनयुद्धरत नेकपा माओवादी वीच भारतको दिल्लीमा १२ सहमति भयो । निरकुश राजतन्त्र अन्त गर्न सात दल र माओवादीहरुको आव्हानमा नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । तेस्रो जनआन्दोलनको रापतापका अगाडि राजा ज्ञानेन्द्र झुके । १९ दिने जनआन्दोलनले गर्दा २०६३ बैशाख ११ विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भयो । अनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यसरी दल र जनताको आवश्यकतामा २०४७ को सविधानलाई पहिलो पटक माओवादी र सात दलले ४८ बुँदामा सशोधन वा हेरफर गरि अन्तरिम मसौदा समिति बनाईयो । २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम सविधान,२०६३ घोषणा गरि लागु गरियो । यो अन्तरिम सविधान पनि २०७२ असोज ३ गतेको घोषणा अधिसम्म दल र तत्काल परिस्थिति अनुसार १३ पटक सशोधन भएको छ । त्यस पछि मात्र तत्कालिन सविधानसभाका कायम ५९७ सदस्यमध्ये ५३२ सभासदमा ५०७ पक्षमा,राप्रपाका २५ विपक्षमा, १ स्वतन्त्र सहित ११ दलको बहिष्कार र ८ जना अनुपस्थितमा २०७२ ,असोज ३ गते नेपालको सविधान,२०७२ घोषणा भएको हो । घोषणाका पक्षधरहरुले ९० प्रतिशत सविधानसभाको सदस्यहरुको समर्थनमा पारित गरि घोषणा गरिएको हो । तर जनताका प्रतिनिधि सविधानसभाबाट घोषित २०७२ को सविधान सर्वस्वीकार्य र समर्थन तथा सहमतिमा गरिनु पर्नेमा सविधानमा बहुमतिय पद्धती बहुमतमा कायम गराई यो सविधान घोषण गरे कै दिन जलाउने र कालो सविधान भनिएको थियो भने अर्का तर्फ सविधान जारी गर्नु पुर्व शासकिय स्वरुप,निर्वाचन पद्धती ,राज्य पुनःसरचना,प्रदेशको सिमाङकन,नामाङकन र निर्वाचन क्षेत्र लगायत विषयमा विवाद वा असहतिका वावजुद यो २०७२ को सविधान जारी गरिएको थियो । अहिले झण्डै ८ बर्षमा आएर यो सविधान माथि सशोधन गर्ने आवाज दलहरु लगायतले उठाएका छन् । यी विषयहरु कित जायज कति नाजायज वा किन ? आवश्यकता र औचित्यता छ,छैन ? यसै सेराफेरामा आशय खुल्ने गरि यो आलेख तयार छलफलको लागि गरिएको छ । यो सविधान जारीको ६५÷७० बर्षका इतिहासले के इङ्गकित गर्द छ भने जनता र समाजको वस्तुगत चेतनासँगै परिस्थिति सृर्जना हुने र माग अनुसार आवश्यकता पुरा गर्न वा भटएिका वा तमाम जन असन्तुष्टिहरुको विकल्प व्यवस्थापन गर्न पनि यसको आवश्यकता सहितको वाध्यता मुलुकमा सृर्जना हुदैछ । माथि उल्लेखित सबै बुदामा वहस गर्ने समय वा परिस्थिती अनुकुल नभए पनि शासकिय प्रणाली,निर्वाचन पद्धती, राज्य पुनः संरचना,प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्य सख्या घटाउने,भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्र सकृय सवैधानिक निकायको व्यवस्था, आदि विषयमा गम्भिर वहस गरि विकल्प दिने पर्ने वर्तमान परिस्थितिले संकेत गरेको पाईन्छ । नत्र विद्रोह भड्किने संकेतहरु त्यति कै सम्भावना बढेरआएको पाईन्छ ।
संविधान कसरी, किन, कस्को लागि सशोधन गर्ने भन्ने विषय के ? ः
संविधान कुनै पनि मुलुकको मुख्य या मुल कानुन हुन्छ । यो आर्थिक,समाजिक र राजनैतिक संरचनाको साझा दस्तावेज हो । यसलाई वडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ । विशेष गरि दलयि व्यवस्थामा साझा सहमतिको आधारमा निमार्ण गएिको हुन्छ । जस्तै २०४६ को संविधान राजा,नेपाली काग्रेस ,बाम मोर्चा तथा नेपाली जनताको कन्सेन्टमा निमार्ण गरिएको थियो भने २०७२ को संविधान विद्रोही नेकपा माओवादी र सातलाई नेपाली जनताले निमार्ण गर्ने सहमती दिएका थिइ । त्यसमा पनि तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले आपःना मागहरु संविधानमा संवोधन भएनन भनेर कालो सविधान भनेर जलाएका थिए । अझ भन्ने हो भने यो २०७२ को सविधान तराई–मधेशवदी दलहरुसमेतको समर्थनमा बनेको छ भन्दा फरक नर्पाला । यसलाई समय,परिस्थिति, आवश्यता तथा जनताको चाहाना अनुसार संशोधन,बदल्न र सुधार गर्न सकिने गरि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हून्छ । विश्वमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाउदा कसैले संसद ःमाथिल्लो र तल्लो सदनको २÷३ सदस्यहरुको समर्थन ,कसैले दुवै सदनको सामान्य बहुमत र कसैले त जनमत संग्रह गरेर संशोधन गर्ने गरको पाईन्छ । नेपाल भारत,अमेरिकामा संविधान संशोधन गर्दा दुवै सदनको २÷३ समर्थन चाहिन्छ । जर्मनको संविधान वा कनै कानुन संशोधन गर्दा संसदको २÷३ समर्थन र २÷३ मतदाताको मतदानद्धारा पारित गरिने प्रक्रिया छ भने फ्रान्सको संविधान दुवै सदनको अनुमोदनमा जनमत संग्रह वा ३÷५ दुवै सदनले सामान्य समर्थन गरे पछि संशोधन गरिने प्रक्रिया छ । कुनै संविधान संशोधन प्रक्रिया नमनशिल र कुनै कठोर खालका हुन्छन् । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर खालका भए पनि नेपालमा अन्तरिम शासन विधान, २००७ लाई ६ पटक,नेपालको संविधान,२०१९ लाई ३ पटक,२०४७ लाई ४८ बँुदामा १ पटक सशोधन गरि अगाडि बढाईएको छ भने नेपालको अन्तरिम सविधान १३ लाई पटक संशोधन गरि अगाडि बढाईएको ईतिहास छ भने भारतमा १९५० यता संविधान १०३ पटक र अमेरिकाको सविधान २७ पटक संशोधन भएको पाईन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको संविधान ,कानुन र पद्धतीमा त्यस वेलासम्म संशोधन वा परिवर्तन हुन्दैनन्,जुन वेला सम्म त्यही संविधान,कानुन र पद्धती अनुसार चल्न जनता राजी भई रहन्छन् । अनि संशोधन परिवर्तन त्यति वेला आवश्यक पर्छ । जुन वेला मौजुदा संविधान,कानुन र पद्धतीले मुलुक र जनता रक्षा,सरक्षण वा सर्वोपरिहित गर्न सक्दैन वा जनता ति संविधान,कानुन र पद्धतीका नियन्त्रण बस्न चाहाचदैनन । त्यसवेला संशोधन वा परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ । संशोधन कुनै पनि मौजुदा सविधान र कानुनको कुन—कुन धारा दफाले परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसक्ने भए ,ति धारा,दफाहरुको संशोधन गर्ने,खारेज गर्ने,थप्ने विषयमा संसदमा विद्येयक प्रस्ताव गरि दर्ता गराई प्रक्रिया पुराई तल्ला र माथिल्लो सदन दुवैको २÷३ वा ३÷५ वा दुवै सदनको सामान्य समर्थन चाहिने भए,सोही अनुसार र त्यस नभई दुवै सदनको अनुमोदनद्धारा जनमत संग्रहमा जाने नजाने निक्र्यौल गरिनु पर्छ । तीनै प्रक्रिया पुरा भए पछि पुर्ण वैधानिकताको लागि राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर पछि संविधान र कानुनले मान्यता पाउने परम्परा छ ।
संविधान र कानुन संशोधनको अर्थ मौजुदा सविधानमा पहिले व्यवस्था गरिन पर्ने थियो,तर विशेष कारणले गर्न सकिएन । अहिले मुलुकको परिस्थिति ,जनताकको माग र आवश्यकतालाई सबोधन गर्नु पर्ने आवाज उठे पछि संविधानको संशोधन गर्नु पर्ने नै भयो । संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नै मौजुदा संविधानको निति,स्वरुप वा संरचना र अतित्वमा फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ । आवश्यकता अनुसार मुलुकको पालिटीं(राजनिति),संगठन वा स्वरुप, इन्टिटी(अस्तित्व) र सरकार परिर्वन लगायत विषयमा गरिने हुन्छ । संविधानको सशोधनलाई सुधार,परिर्वतनं(मोडिफिडिकेशन) भनिन्छ । यदि कुनै पनि मुलुकमा सविधान र कानुन संशाधन वा सुधर गरेर पनि मुलुक तथा जनताका अपेक्षाहरु पुरा नहुने अर्थात शासन पद्धतीलै नै काम गर्न सकेन वा जनताले त्यो शासन व्यवस्थामा बस्न चाहेनन भने शासक बर्गले यथास्तिती मै मुलुक वा शासन चलाउन जर्वजस्त गरेमा ,त्यहाँ विद्रोह हून्छ ।अनि विद्रोबाटै मुलुकमा नयाँ सविधान,कानुन,नियम र नितिहरु बन्दछन् । नेपाल कै एतिहाँसमा २०४६ र २०६२–२०६३ मा जनआन्दालनहरु भएका छन् । २०४६ को आन्दोलनले राजसस्तालाई संवैधानिक वा वैद्यानि बनाएको थियो भने २०६२ –२०६३को दोस्रो जनआन्दोलनले निरंकुश राजसस्थाो अन्त्य गरेर लोकतानित्रक गणतनत्र वाहाली भएको थियो । जो अहिले नेपालमा चलि रहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा वाहाली भएको समयको हिसावमा १७ बर्ष र संविधान जारी भएको ८ बर्षमा नेपालका राजनैतिक दलहरुको कृयाकलाप,गतिविधि,कार्यशैली,राज्यबाट आम जनता वा नागरिकले पाउने सेवा(डेलीभरी),सुविधा(फयासिलीटी) , मौलिक हक अधिकार(फाउन्डामेन्टल राईट) आदिको चरम दुरुपयोग राजनैतिक दलहरुबाटै भएको व्यापक जन गुनसो र आर्थिक,सामाजि क्षेत्रमा व्यापक दोहन तथा राजनैतिक क्षेत्रमा दलियकण,भागवण्डा,निहित शक्ति र स्वार्थका लागि प्रयोग भएको अवस्थामा नेपाली जनताको आक्रोश तथा असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वर्तमान संविधान र कानुन अन्तर्गत रही सुधार वा संशोधन गर्ने वा असन्तुष्टिलाई बढेर विद्राह तिर धकेल्ने यी दूई विकल्पमा कुन कति फाईदा र वेफाईदामा छन् । अब सोच्नै पर्छ,नेपालका दल,कानुनविद,बुद्धिविजी,सचेत नागरिक तथा जनताले ।असन्तुष्टिलाई विद्रोह तिर जान नदिनका लागि मौजुदा संविधान, कानुन,निति,कार्यशैली र व्यवहारमा शासन सञ्चालक वा शासकहरुले पनि गम्भिर समिक्षा गरेर अगाडि बढनका लागि विकल्प रोज्नु पर्छ ।विकल्प रहित हुनु हुदैन ।असतुष्टिको व्यवस्थापन नै मौजुदा अवस्थामा हेरफेर हो । यथास्थितीमा जनता रहने अवस्था नेपालको विकसित परिस्थिती मानि रहेको छैन । आम नागरिक वा जनता र मुलुकको आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितीको अध्ययन र मुल्याकंन गरेर अगाडि बढन यो आलेखको सुझाव रहेको छ ।
नेपाल लगायत भारत,अमेरिकाका संविधानहरु संशोधनिय सविधान हुन । यिनिहरु परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार सशोधन र परिवर्तन भएका सम्बन्धमा माथि नै उल्लेख गरि सकिएको छ । त्यसैले नेपालको सविधान,२०७२ को धारा २७४(१—१०)सम्म सशोधनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सविधानको धारा २७४(१)मा नेपालको सार्वभौमिकता,भौगालिक अखण्डता,स्वाधिनता, र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने वाहेक अरु विषयमा नेपालको संविधान सशोधनको सन्दर्भमा खुला देखिन्छ । भारतको सविधानको धारा ३६८ भाग २० मा सविधान सशोधनका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । भारतको ससदको दुवै सदनको उपस्थित सख्याको २÷३ को समर्थन भए सविधान सशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको सविधानको धारा ५ मा सघीय सविधान दुई तिहाईको समर्थनमा दुवै सदनले अनुमोदन गरेमा त्यहाँको सविधान सशोधन गरिने प्रवधान छ । त्यस्तै गरि चीन सविधानको धारा भाग ३ को धारा ६४ मा व्यवस्था गरिए अनुसार १÷५ नेशनल पिपुल्स कग्रेसका प्रस्तावमा दुई तिहाई बहुमतको मतदानद्धारा डिपुटि कग्रेसका समर्थनका त्यहाँको सविधान सशोधन हुन्छ । रुसको सविधानको भाग ९ को धारा १३४ मा प्रवेश गरि १३७ अनुसार सशोधन गर्ने व्यवस्था छ ।फ्रान्सको सविधान दुवै सदनले पारित गरेर सामान्य बहुमतका लागि जनमत सग्रहमा गएर सविधान सशोधन गर्ने व्यवस्था छ । जर्मनको सविधानको धारा ७९ मा सशोधन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सविधानको धारा २७५मा जनमत सग्रहमा जान आवश्यक छ भन्ने ठानेमा ससदको दुई तिहाई बहुमतले समर्थन गरेमा जनमत सग्रहमा जाने व्यवस्था छ ।
सन्दर्भ,औचीत्यता र आवश्यक निकर्ष ः
नेपालको सविधान ,२०७२ ले आफनो ४ बर्षको अवधिमा चौथा सविधान दिवस २०७६ असोज ३ गते देशव्यापी मनाएको छ । यसको त्यस वेलाको ४ बर्षको अवधिमा डेढ बर्षको २÷३ को सरकारले विशेष गरि तत्कालिन सघीय समाजवादी फोरम र हाल नेपाल समाजवादी दल, नेपाललाई सविधान सशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा सहभागी गराएको छ । यसै सन्दर्भमा यो नेपाल समाजवादी पार्टीले आफनो पार्टीको २०८० जेष्ठ २५–२६ गते बसेको तेसा्रे पुर्ण बैठकले सविधान सशोधन हुने पर्ने र शासकिय स्वरुप प्रत्यक्ष कार्यकारी र निर्वाचन पद्धती पुर्ण समानुपािितक एवम् भ्रष्टाचार लगायत अनियमितताको छानविन गर्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको गठन गरिनु पर्ने जस्ता सवाल सवाल अहिले जोडदार उठाएका छ । त्यस्तै गरि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनमा जानु पर्छ भनेर आफनो घाषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पाईएको छ । नेपाली काग्रेसकाअध्यक्ष शेर वहादुर देउवाले २०८० जेष्ठ ३१ गते भक्तपुरमा पार्टीद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रत्यक्ष राष्टपतिय निर्वाचन जाने अभिव्यक्त प्रकट गरेको पाईएको छ । भरर्खरै उदायको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रको निर्वानमा जानु पर्छ भनी रहेको छ । राप्रपाले पनि प्रत्यक्ष प्रद्यानमन्त्रीय पद्धतीमा जानु पर्छ भनी रहेकै । अब ऐमाले,मद्येशवादी दल, त्यस्तै गरि जनमत पार्टी,नेपाल जनमुक्ति पार्टीहरु पनि तयार हुनु पर्याे । नेमकिपा,जनमोर्चा लगायत पार्टीहरु पहिले देखी नै राष्टपतिय प्रणालीमा तयार भएको पाईन्छ । नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत नेपालका थुप्रै दलहरु सविधान सशोधनको विषयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनस्थिती बनाएको पाईन्छ ।मुलुकको वर्तमान तरङगित थिलो थिलो अवस्थामा दलहरु अति गम्भिर र समजदार हुनु आवश्यक छ भने अर्को तिर जनता अहिले दलहरुवाट निराश भएका छन । जनतालाई नयाँ उर्जा दिएर गतिशिल बनाउनको लागि पनि सवैधानिक रुपमा विकल्प दिनु पर्ने परिस्थितिको आवश्यकता भएको छ । यो विषयमा छलफल र वहस गरि सहमतिमा पुग्नु पर्छ वा पदैन ? सर्दभ,औचित्यता र आवश्यकता त्यसवेला मात्र सान्दार्भिक हुन्छ । जुन वेला जनताको वास्तविक भावनालाई बुझेर नयाँ विकल्प दिन सकिन्छ । अहिले मुलुकको परिस्थिति अग्रगमन तिर फड्को मार्नु पर्ने हो । दलहरु भित्रका नेतृत्वको निहित स्वार्थपुर्तिका लागि दल, तिनका कार्यकर्ता र मतदाताहरु उपयोग भएका छन । दलिय फन्दाबाट टाढा रहेर वर्तमान मुलुकको मनोभावना वा सेन्टिमेन्टलाई बुझेर विकल्प दिनु आवश्यक छ । परिस्थितिले जनतालाई यथास्थितिमा बस्न नसक्ने बनाएको छ । त्यसैले विकल्पको खोजिमा दलहरु लाग्नको लागि दलहरु वीच नयाँ सवैधानिक विकल्प रोज्नु पर्छ । प्रयाजसो दलहरुको मनोभवना र अभिव्यक्तिहरुले पनि मुलुक यथास्थितीमा चल्ने जस्तो देखिदैन । त्यसैले जन असन्तुष्टि,आक्रोश,चहाना,मनोभानालाई बुझेर परिस्थितीलाई उल्टो होइन,शुल्टो दिशामा हिडाउनु आवश्यक नै ठरिएको छ । यदि समय मै सोचिएन वा विकल्प दिन सकिएन भने नरहे बाँसुरी,नरहे आँप जस्तैहुन बेर हुदैन ।