जुम्ला ः स्थानीय तहले १० असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यतालिका छ । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि योजना तर्जुमा गरिरहेको अवस्थामा चन्दननाथ नगरपालिकाका बालबालिकाले योजनासहित बुझाएर बालविकास क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेका छन् ।
संघीयतापछि भौतिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले सामाजिक क्षेत्रका विकास ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । वर्ल्डभिजन र किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको बालभेलामा सहभागी बालबालिकाले चन्दननाथका मेयर राजुसिंह कठायत, उपमेयर रामदेवि खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीताराम खड्कालाई संयूक्त रुपमा बालविकास क्षेत्रमा लगानी गर्न योजना बुझाएका हुन् ।
बालविवाह, लागुऔषध दुव्र्यसनी, सामाजिक अन्धविश्वास, जातीय विभेद, छुइप्रथा र लैगिंक हिंसाबारेमा बालक्लव, बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक र धामीझाँक्रीलाई तालिम दिनुपर्ने, हरेक बस्तीमा सन्देशमुलक नाटक र घरदैलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने, बालमैत्री धारा निर्माण गर्नुपर्ने,छात्रा छात्रको छुट्टा छुट्टै शौचालय हुनुपर्ने र स्यानेटरी प्याड डिस्पोज र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
किशोरीलाई सेनेटरी प्याडको उपलब्धता र प्याड प्रयोगको फाईदाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि पालिकास्तरीय पढाई तथा सिकाइमेला गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका वालवालिकालाई विद्यालयको पहुंच सम्म ल्याउनुपर्ने बालबालिकाले माग गरेका छन् । उनीहरुको पठनपाठन, पोशाक खर्च देखि जीवन उपयोगी सीप दिने नीति ल्याएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाल नेतृत्व विकास, सुशासन, नीति र नैतिकता सम्बन्धि तालिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, विद्यालय छोडेका, असाहय, अपांगता भएका, टुहुरा अति विपन्न दलित बालबालिकाहरुको उत्थान र शैक्षिक पहुंच विस्तार गर्न छात्रबृत्ति दिने नीति ल्याउनुपर्ने योजना पेश गरेका हुन् ।
बालश्रम अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यन्वयन गर्नुपर्ने,पालिकास्तरमा आफ्नै आचारसंहित बनाएर बालबालिकाको आचरण सुधार गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ ।
यसैगरी बालबालिका सम्बन्धि क्रियाकलापको संयुक्त अनुगमन गर्ने, खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, गाउँ टोल, व्यक्तिगत सरसफाई पोषण सम्बन्धि घरदैलो अभियान, सडक नाटक अभियान चलाउनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल सिकाईका लागि कम्प्युटर लगायतका अन्य उपकरणको उपलब्धता, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, सरोकारवालासंग छलफल बहस र अन्तरक्रिया गर्ने, सामाजिक सञ्जाल, रेडियोहरु, पत्रपत्रिकामा सन्देशहरु, जिंगलहरु बनाएर प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था, स्टेचर, प्राथमिक उपचार बक्स, शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई आधारभुत स्वास्थ्यबारे तालिम दिइनुपर्ने, वडा तथा पालिकास्तरमा बालबालिका सम्बन्धि प्रोफाइल बनाउनुपर्ने माग छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नको लागि बालक्लव, बालअधिकार सञ्जाल, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पालिका तथा वडास्तरका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने समेत माग पत्रमा समेटिएको छ ।
बालबालिकाका लागि व्यवहारगत शिक्षा प्रदानको लागि नीति निर्माणको काम गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा खेलकुद सामाग्री, पुस्तकालयको व्यवस्था र दिवा खाजाको व्यवस्थित अनुगमन गर्नुपर्ने, नीजि विद्यालयहरुको अनुगमन गरि शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरेर निर्देशन गर्न माग गरिएको किडार्क नेपालका बाल संरक्षक अधिकृत श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख कठायतले बालबालिकाका मागहरु सान्दर्भिक भएको भन्दै उचित संवोधनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने अहिले योजना तर्जूमा चलिरहेको छ । यिनै माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने छौँ ।
हाम्रो कर्णाली । २८ जेष्ठ २०८०, आईतवार १८:०६