विवादित करारका डा. बिनम्र बिष्टलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व, वरिष्ठ स्थायी चिकित्सक असन्तुष्ट

सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशभरका विभिन्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. बिनम्र बिष्ट लाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त कार्यालय प्रमुख (निर्देशक) को जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि प्रतिष्ठानभित्र भने व्यापक असन्तुष्टि र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार सह–प्राध्यापक समेत रहेका डा. बिष्टलाई अस्थायी रूपमा नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनको विगतको कार्यशैलीप्रति कर्मचारी तथा चिकित्सकहरू सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । प्रतिष्ठानभित्र लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारीहरूले डा. बिष्टमाथि कार्यालय समयमा नै मदिरा सेवन गरेर आउने, मातहतका चिकित्सक तथा कर्मचारीसँग अभद्र व्यवहार गर्ने तथा गालीगलौज गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न समयमा लिखित उजुरी दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार ती उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायमा छलफल समेत भएको र केही घटनामा आन्तरिक रूपमा ‘मान्यौट’ उठाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि ती सिफारिसको अन्तिम कार्यान्वयन भने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार पटक–पटक विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको नेतृत्व जिम्मा दिनु उपयुक्त नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
यससँगै प्रतिष्ठानभित्र अर्को विषयले समेत चर्चा पाएको छ । डा. बिष्ट प्रतिष्ठानमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी रहेको अवस्थामा उनीभन्दा सिनियर करारका प्राध्यापकहरू तथा स्थायी सेवामा रहेका सिनियर सह–प्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले करार सेवाकै व्यक्तिलाई नेतृत्व जिम्मेवारी दिनु उचित नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संस्थाभित्र लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अनुभवी तथा स्थायी प्राध्यापकहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ तथा करार सेवाका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुले संस्थाको मर्यादा र प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानका केही चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा निष्पक्ष, अनुशासित, अनुभवी र विवादरहित व्यक्तित्व आवश्यक पर्ने बताएका छन् । “प्रतिष्ठानमा स्थायी र वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै करारका कर्मचारीलाई नेतृत्व दिनु गलत सन्देश हो,” एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । उनका अनुसार यस्तो निर्णयले संस्थाभित्र कार्यरत स्थायी जनशक्तिको मनोबल समेत कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक निकायहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्रतिष्ठानभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि आगामी दिनमा यसले संस्थाको प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यता मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट भने डा. बिष्टमाथि लगाइएका आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयले उनलाई तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्थापन सहज बनाउन जिम्मेवारी दिइएको जनाएको बुझिएको छ । तर प्रतिष्ठानभित्र उठिरहेका प्रश्न, वरिष्ठ चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि र नेतृत्व चयनमाथि उठेका विवादलाई समयमै सम्बोधन नगरे संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किन सक्ने देखिन्छ ।