जुम्ला ः जातीय विभेदविरुद्ध सरोकारावाला निकाय र दलित अगुवाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले लक्षित वर्ग अन्तर्गत जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धि सरोकारवाला निकाय र अगुवा दलित बिच दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको हो ।
अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले भने, “दलित समुदायको हक अधिकारका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको छ । जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार लागि परेको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।
दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दलित लक्षित कार्यक्रममा आउने बर्षमा बजेट विनियोजित गरिने भएको छ । राज्यले दिएको अधिकार दलित समुदायले सदुपयोग गर्नुपर्छ । जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तिला गाउँपालिकाले हरेक बस्ती बस्तीमा त्यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम सधैं गरिने अध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए ।
दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतीका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति सबै सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य समन्वयबाट काम गरिने तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोरले कतिपय दलित समुदायका छोराछोरीले उच्च शिक्षा देखि लोकसेवा आयोग पढ्न सकेका छैन । अब आउने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा छात्रवृत्तिदेखि आयोग पढ्ने विद्यार्थीलाई बजेटको व्यवस्थापन गरिने उपाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ ।
जातीय विभेद उन्मूलनका लागि न्यायिक समितिले त्यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित गरिने तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुढाले बताइन् । लक्षित वर्ग अन्तर्गतको दलित समुदायको विशेषाधिकार कार्यनयन गर्नेका लागि स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन कुनै कमि नराख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महोन बहादुर विष्टले बताए ।
पालिका भित्रका दलित समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि सिपमुलक तालिममा विशेष जोड दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टको भनाइ छ ।
नयाँ संविधानसँगै हरेक वडासम्म दलित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । यसलाई हामीले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छौ ं। यो प्रतिनिधित्वले छुवाछूत अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तथापि हामीले आशा गरेका थुप्रै काम हुन बाँकी छन् । दलित माथि भएका क्रियाकलाप विरुद्ध सम्पूर्ण दलित समुदाय र जनप्रतिनिधि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने तिला गाउँपालिका–४का वडाध्यक्ष भत्तवीर सार्कीले बताए ।
छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै आउन नसकेको दलित अगुवा तथा कार्यपालिका सदस्य धनबहादुर नेपालीले बताए ।
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । छुवाछूत मुक्त समाज घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलितको हक अधिकारका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नयाँ कानून निर्माण गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले दलितको आर्थिक, समाजिक रूपान्तरणका लागि अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको दलित सेवासंघ जुम्ला अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक भीम नेपालीले बताए । स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन विशेष सचेत भएर छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पार्टीको अजेन्डाभन्दा माथि उठेर दलित समुदायको आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । छुवाछूत गर्नेलाई कडा दण्ड सजायको आवश्यकता रहेको दलित अगुवा जनक परियारले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण समेत दिएको थियो । हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । यस वर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ’ रहेको छ ।
हाम्रो कर्णाली । ८ चैत्र २०७९, बुधबार ११:०८