पूर्ण चौलागाईं ।
जुम्ला सदरमुकामा बैशाख ९ र १० गते संचालन भएको हिमाली संवादले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। उक्त संवाद दुई दिन संचालन भएको हो।
हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कर्णाली एकिकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपालका निर्देशक गाैतमराज अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ८ जिल्लाका युवाहरूको सहभागी भएको छ। यहाँका बालबालिका, युवा, तथा पछाडि परेका समुदायहरूको सहभागिता रहेको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिएको वातावरणीय असन्तुलन, हिउँको पग्लने दरमा वृद्धि, जैविक विविधता सङ्कट, तथा स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैलीमा परेको प्रतिकुल असरलाई मध्यनजर गर्दै ‘हिमाली संवादकाे आयोजना गरिएको हो।
सङ्घीय सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना गर्ने सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा हिमाली संवाद आयोजना गरिएको किर्डाक नेपालका अध्यक्ष सम्झना मल्लले बताइन् ।
१३ बुँदे हिमाली संवाद घोषणापत्र:
१) हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु सम्वन्टले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल, संवाद र समाधानका उपायहरुको खोजी गरियोस् ।२) सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाई, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गरियोस्३) बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा र प्रभावित समुदायलाई जलवायु सम्बन्धी नीति, अनुकूलन योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।४) जलवायु सम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गरियोस्। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन र न्यूनीकरण केन्द्रित विषयहरु विद्यालय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिममा समावेश गरियोस् ।५) जलवायु संकटको समाधानको लागि बालबालिका विशेष गरी अपांगता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख (राउटे, डोल्पो आदि) दलित र सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाईलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गरियोस् ।६) हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैन, यसमा छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्व समुदायको उत्तिकै चासो र सहयोग हुन आवश्यक छ। मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको जलवायु परिवर्तनको संकटको सम्बोधनका लागि सबैको सहकार्य बढाउनका लागि विभिन्न समुदाय, स्थानीय, प्रदेश, संघीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा साझेदारी वढाउन पहल गरियोस् ।७) नेपाल जस्तो पर्वतीय र जलवायु संकटग्रस्त देशको लागि जलवायु संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय अनुकुलन योजना र राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गर्न विश्व समुदायलाई सगरमाथा संवाद मार्फत अपिल गरियोस । उक्त जलवायु वित्त सहयोग हिमाली समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।८) जलवायु परिर्वतन र सन्टका लागि जिम्मेवार सरोकारवालाहरूले हाम्रा समुदायले भोगेको हानिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ मा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानी नोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।९) जलवायु परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भिर असर परेकोले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्न पहल गरियोस्।१०) जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पर्न गएको आर्थिक संकटको समाधानका लागि पर्वतीय आर्थिक करिडोर को स्थापना र संचालनका लागि सगरमाथा संवादले पहल गरोस्, जसले पर्वतीय अर्थतन्त्र र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्न रणनैतिकरुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।११) कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउदै, उत्पादन बृद्धि र उचित बजारीकरण गर्दै, हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक वन, प्राकृतिक सम्पदा तालतलैया, खोलानाला, मूल, मुहान, धारा कूवा र पोखरीको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न पहल गरियोस् ।१२) हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकुलनका असल अभ्यासहरु प्रवर्धनको लागि विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका लागि पहल गरियोस् ।१३) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा समुदायसम्म पुग्न र कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, विभागहरु, निकायका साथै स्थानीय तहहरुको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउन बलियो संरचना स्थापना गरियोस् ।
हाम्रो कर्णाली । १० बैशाख २०८२, बुधबार १७:५८