पूर्ण चौलागाईँ
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग इन्सेकको अगुवाईमा सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न पत्रकार महासंघ जुम्ला, जिल्ला, उच्च बार एशोसियशन अधिकारकर्मीले ज्ञापनपत्र बुझाएर आग्रह गरेका हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको अठारौँ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपु¥याइएको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने माग अझ टड्कारो बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न दिएको सुझाव पनि नेपालले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सम्वन्धित निकाय नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंह दरबार काठमाडौँमा आजकै मितिमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
हाम्रो कर्णाली । २ श्रावण २०८१, बुधबार १७:३९