जुम्ला ः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ११ गते जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विपन्न, निमुखा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान निकै सहज रहेको सिफारिस संयन्त्रकी सदस्य तथा महिला पत्रकार दिलमाया शाहीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यस्ता पीडितहरु धेरै हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउने गरेका छन् । हामीले सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ । तर राज्यले आर्थिक अभाव भएका विपन्न पीडितकै लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोष जनक भएको पाईदैन ।
चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी उपमेयर तथा न्यायीक समिति संयोजक रामदेवि खड्काले समाजमा घरेलुहिंसा बढेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो हिंसामा परेका धेरै महिला तथा बालबालिका न्यायलयमा पुग्न सकेका हुदैनन् । उनीहरुलाई हामीले कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।
चन्दननाथ नगरपालिकाले यस्तै हिंसामा परेका महिलालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रमार्फत काम गर्दै आएको उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो हिंसामा परेका महिलालाई निश्चित समयका लागि आश्रय दिने र कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि यो चालु आर्थिक वर्षमा महिला सेवा केन्द्रलाई चार लाख बजेट सहयोग गरेको छ । यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्यले नै आश्रय स्थल सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसको पहलमा जुटिरहेका छौँ ।
स्थानीय प्रशासनमा पनि हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायका लागि आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यस्ता घटनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने गरेको छु । विपन्न हिंसा पीडितलाई निशुल्क कानुनी साहेताका लागि राज्यले अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर झनझटिलो र पीडितलाई असहज हुने खालको वडापालिकाको सिफारिस खोज्ने व्यवस्थापन रहेछ । यसलाई सहज रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जान सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जिल्ला अदालत जुम्लाका सुपरीटेण्डेन अष्ट अधिकारीका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण न्याय पाउने अवसरबाट कोही बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न क्षेत्र र माध्यमबाट कानूनी सहायता पु¥याइरहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो निशुल्क कानुनका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको छ । वैतनिक वकिलले निशुल्क मुद्दा लेख्ने र बहश गर्ने भएपनि अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अनिवार्य राजश्व लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । राजश्वका विषयमा भने हामीले पनि व्यक्तिगत वा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने गरेका छौँ ।
निशुल्क कानुनी साहेता केन्द्रका अधिवक्ता नन्दबहादुर खत्रीले आर्थिक अभावमा सहायता लिनपर्ने अवस्थामा निशुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा ४५ वटा मुद्दा निशुल्क कानुनी साहेतामार्फत दर्ता भएका छन् । निशुल्क कानुनी साहेतका ऐन तथा कार्यविधि विपन्न हो होइन भनेर पहिचान गर्नका लागि वडापालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । पीडितले सिफासिर नै नल्याउन सक्ने अवस्थामा निवेदनमार्फत पनि निशुल्क कानुनी साहेता दिने गरिएको छ । सिफारिसका विषयमा भने वडापालिकाबाट बदमासी हुने गरेको छ । पहँचका भरमा सिफारिस दिने गरिएकोले निशुल्क कानुनी साहेत गर्न समस्या भएको छ ।
अधिकार–२ परियोजनाद्वरा गठित सिफारिस संयन्त्रका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाही, प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रल्हाद कार्की, अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका प्रमुख लक्ष्मी कार्की लगायतले न्याय प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान सवाल विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
हाम्रो कर्णाली । ११ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १९:२६