काठमाडौं । सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक’को मस्यौदा उपर सुझाव माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा तयार पारिएका दुवै विधेयकमाथि बिहीबारदेखि १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी एने, २०८०’ विधेयकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आमसञ्चार माध्यमको स्थापना, सञ्चालन र नियमन गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न संघीय संसद्ले आमसञ्चार ऐन बनाएको हो ।
आमसञ्चार विधेयकले सञ्चार संस्थाको स्थापना, इजाजत दिन, अनगुमन एवं नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो स्वशासित र संगठित संस्था हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गरेको एकजना अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।यस्तै, नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन,२०८०’ विधेयकमा स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा नेपाल मिडिया काउन्सिल रहने व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा काउन्सिलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका काम कर्तव्यहरु उल्लेख छ । यी दुवै विधेयकमा आफ्नो सल्लाह तथा सुझाव सञ्चार मन्त्रालयको इमेलमा समेत दिन सकिने छ ।
हाम्रो कर्णाली । ५ पुष २०८०, बिहीबार २०:४५