दैलेख । ०७९ चैत १२ गते
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीले न्यायिक समितिको कार्यमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
सामाजिक र पारिवारिक विवाद समाजमै निरुपण गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले सबैलाई अपनत्व महसुस हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको विचार जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख शाहीले व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, युएनडीपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि प।ियोजना दुईको संयुक्त आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति दैलेको संयोजनमा दैलेखमा चैत १२ गतेदेखि सुरु भएको न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण तालिमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।
सामाजिक र पारिवारिक विवाद समाजमै निरुपण गर्न सकियोस् भनेर स्थानीय न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको तर न्यायिक समितिमा बसेकाहरुको इच्छाशक्ति र तत्परताको अभावमा न्याय माग्न गएका सेवाग्राहीहरु पनि सन्तुष्ट नभएको जिसस प्रमुख शाहीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले न्यायिक समितिहरुले क्षेत्राधिकार मिचेर हेर्न नहुने मुद्दामा छलफल चलाउने गरेका, न्यायिक समितिमा आएको मुद्दा मिलापत्र गराउदा लिखित दस्तावेज राख्ने लगायतका प्रक्रियाका काम अपूरो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले न्यायिक समितिहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गरिदिए ससाना विवादमा अदालत वा प्रहरीमा धाउन पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसीले नागरिकले न्यायको अनुभूती गर्नेगरी न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिले मिलापत्र गर्न सकिने विवादमा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट हुने गरी विना भेदभाव मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने सीप सिकाउन तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मुद्दा लड्न आर्थिक हैसियत, पहुँच र प्रभाव नभएका सार्वसाधारणले सहजै गाउँठाउँमा न्याय दिन सकियोस् भनेर स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिममा दैलेखका चार नगरपालिका दुल्लू, नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठबीस, त्यसगरी पाँच वटा गाउँपालिकाहरु भगवतीमाई, नौमूले, महाबु, भैरबी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र न्यायिक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेको छ ।
गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक समितिको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र युएनडीपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना–२ ले यस अघि यो तालिम दिइसकेको कारण ती दुई बाहेक अरु नौ वटा पालिकाको सहभागिता गराइएको बताइएको छ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरुमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन–तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भई काम गरिहेका छन् । एक वर्ष अघि भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित न्यायिक समितिका सदस्यका लागि दैलेखमा यो पहिलो तालिम हो ।
न्यायिक समितिका लागि छुट्टै जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था नभएको र कानूनको ज्ञान कमी भएको कारण पनि न्यायिक समितिले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट हुने गरी काम दिन नसकेको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जू पाण्डेले बताउनुभयो ।
इन्सेकले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्वन्धी तालिम गराउने कार्ययोजना अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र युएनडीपीको सहकार्यमा यो तालिम गरिएको हो ।
तीनसम्म संचालन हुने तालिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव शंकर बहादुर केसी, सोही कार्यालयका उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, दैलेख जिल्लाका न्यायाधीश बलराम लम्साल, यूएनडिपीका लिगल आउटरिच अफिसर अधिवक्ता ईमान बहादुर सुनार, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानप्रसाद भुषाल, जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेल लगायतले सहजीकरण गर्नु हुनेछ ।
