पूर्ण चौलागाईँ जुम्ला।
कानुन बमोजिम तीन पाग्रे सवारी साधनको रुटप्रमिट दिन चार पांग्रे सवारी साधन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) उपदफा (३) ट (२) मा भएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नविकरण, खारेजी सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
सोही बमोजिम तीन पांग्रे सवारी साधनलाई रुटप्रमिट दिन माग गरेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आवद्ध तिला कर्णाली यातायात सेवा प्रालि जुम्लाले लामो समय देखि मध्यम तथा लामो दुरीमा सेवा दिदै आएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, लामो दुरी सुर्खेत, नेपालगज्ज र काठमाडौँसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । मध्यम दुरीमा मुगु, डोल्पा र कालिकोटसम्म यातायात सेवा सञ्चालन रहेको छ । छोटो दुरी जुम्ला बजार देखि सिजा ६७ किलोमिटर बस र ईको भ्यानले सेवा दिदै आएका छन् । पातारासी र गुठीचौर गाउँपालिका बस र जीपले यातायात सेवा दिदै आईरहेका छन् ।
जुम्ला बजार देखि नाग्म ३२ किलोमिटर रुटमा यस कम्पनिका दैनिक ४० वटा मारुती ईको भ्यानले यातायात सेवा दिदै आएका छन् ।
जुम्लाबजार देखि नाग्म बजार ३२ किलोमिटर कर्णाली राजमार्गमा भ्यानले सेवा दिदाँदिदै तिन पाङग्रे अटोरिक्शा, टेम्पोहरु अब्यवस्थित ढंगले सेवा सञ्चालन भईरहेका छन् ।
स्थानीय तहका सडकमा अटो दुर्घटना भई यात्रु तथा पैदल यात्रुको समेत ज्यान गएको छ । तर पनि सम्बन्धित निकाय मौन भएको तिला कर्णाली यातायात सेवा प्रालि जुम्लाका सचिव तेजबहादुर कठायतले बताए । उनले भने, दुर्गम पहाडी, उच्च हिमाली क्षेत्रका सडकमा तिन पाङग्रे अटोरिक्शा, टेम्पोलाई सेवा सञ्चालन गर्दा यात्रुहरुको ज्यान जोखिम हुने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत प्रदेशको मन्त्रालय अर्न्तगत भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी बिकास मन्त्रालय सुर्खेतले साना तिन पाँङ्ग्रे सवारी साधनहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालन गर्न भनेको छ ।
कानुनमा स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नविकरण, खारेजी सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ ।
मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्दा पनि यहाँको यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पत्रलाई लत्याईएको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई कुल्चेर तीन पाँङ्ग्रे सवारी साधनका प्रतिनिधि बोलाई हिजो जसरी चलेका थियौ त्यसरी नै चलाउ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कानुन बिपरित गरेको निर्णयलाई हाम्रो घोर आपत्ति गर्दछौं । सो निर्णयलाई यथाशिघ्र खारेज होस् प्रदेश मन्त्रालयको परिपत्रमा अनुसार कार्यन्वयन गर्न गराउन अपिल गर्दछौँ, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार तीन पांग्रे सवारी साधन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ मा व्यवस्था भएपनि कार्यविधि बनेका छैनन् ।
उनले भने कार्यविधि नबनेका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै रुटप्रमिट दिने निर्णय भएको हो । तीन पाग्रे सवारी साधनले एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा जान नमिल्ने गरी रुटप्रमिट दिन भनिएको छ।
