काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कर बक्यौता असुलीमा आक्रामक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र औद्योगिक क्षेत्रबाट बक्यौता कर धमाधम उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार आक्रामक देखिएको हो ।
सरकारले व्यवहारिक तथा अदालती प्रक्रियाको माध्यमबाट सक्रियता देखाएपछि एकपछि अर्को क्षेत्रबाट कर असुल गर्न थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानी र बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रिमियमबाट भएको आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनमा भएको आम्दानीबाट सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गरेको बुझिाएको छ । हालसम्म तीन दर्जन कम्पनीले मात्रै कर तिरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तो आम्दानीमा ८० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सरकारलाई आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कर तथा अन्य शुल्कहरुको बेरुजु रहेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन, संसदीय समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर बेरुजु फर्छ्यौटको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । झनै सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि सरकार झन् आक्रामक बन्दै अन्य क्षेत्रका बक्यौता कर उठाउन कस्सिएको हो ।
अर्बौं करको कठघरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आयकरको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर यतिबेला उनीहरुले नियमित लिने गरेको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधालाई रोकिदिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता नबुझाउने बेलासम्म मुद्रा सटही रोकिदिएको भनेर विकासन्युजलाई बताएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष ९आरटीडीएफ० बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
सेवा प्रदायकहरुले कर तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत पहल गरिरहेका छन् तर, मन्त्रालय भने केही कम्पनीले मुद्रा सटहीमा समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भए नयाँ कम्पनीले सेवा दिने अडान राखेको छ । अन्ततः सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट पनि कर असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
